–डा. डीआर उपाध्याय
देशमा सुशासन कायम गर्नको लागि सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बन्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउने सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । सरकारको तर्फबाट प्रयास नभएको होइन तर आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुप प्रभावकारी हुन सकेन । देशमा नागरिकले भ्रष्टाचारविरुद्धका आवाज उठाईरहेका छन् । तर यी आवाजहरु कोही सुन्न तयार छैनन् ।
देशमा भ्रष्टचार मौलाउँदै गएको छ । भ्रष्टचार भनेको देश विकासको बाधक हो । जबसम्म देशमा भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न सकिदैन तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन । देशमा भ्रष्टहरुलाई अझै कारबाही प्रकृया प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसैका कारण भ्रष्टाचारीहरू मौलाउँदै गएका छन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमले लेख्दै आएका छन् ।
जनताले अझै सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सरकारले जुन किसिमको नीति लिएको छ त्यसलाई क्रेन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी नबनाउँदासम्म देशको भाग्य र भविष्य निर्माण हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारीलाई शिघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कसैले संरक्षण गर्नु हुँदैन । यस्ता गलत प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अध्ययन अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाउनु पर्छ । भ्रष्टाचारका सबुद प्रमाण उपलब्ध गराउने कार्यमा सम्बन्धित निकायका प्रमुख जिम्मेवार हुनु पर्छ । सबुद प्रमाण गायब गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ । संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रत्येक निकायहरूले आफ्ना छानबिन, अनुसन्धान एवं निर्णय निष्पक्ष रुपमा गर्नुपर्छ । देशमा सुशासन कायम नभए सम्म सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान सफल हुने देखिन्न । संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म व्याप्त रुपमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभए सम्म देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
विभिन्न बहानामा भ्रष्टाचारी उम्काउने वा कम सजाय गराउने वा ढिलो सजाय गराउने कार्य रोक्नुपर्छ । केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्म राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, पेसागत संघसंस्था, बिचौलिया, उपभोक्ता समुदायसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । यसले गर्दा राज्यको स्रोत दोहन भैरहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले मुलुकको सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
