-डा. डी. आर. उपाध्याय
आजको यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गरेर देश बिकासको खाका कोर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दलहरु मिल्नु बाहेक अर्को बिकल्प छैन । आन्तरिक खिचातानीमा मुलुकको भविश्य बर्बाद गरिनु हुँदैन । मुलुकको भविश्यका लागि दल र तिनका नेताहरु गम्भीर बन्नु पर्छ । अब कुराले मात्र मुलुक बन्दैन । मुलुक बनाउन काम गर्नु पर्छ । अहिले दलहरु बीचमा जुन किसिमको रस्साकस्सी छ त्यो मुलुकको हितमा छैन । अहिले मुलुकमा नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । यो सरकार मुलुकको हितमा अघि बढ्नु पर्छ ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको देश बनाउने हो । देश नबनेसम्म मुलुकले दु:ख पाउँछ । राजनीति बिषयमा सही विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हावादारी कुराले जनतामा अन्योलता हुन्छ । राजनीतिलाई गिजोल्नु हितकर र शोभनीय दुवै हुँदैन । सरकार पनि त्यतातर्फ लाग्ने प्राथमिकतामा देखिँदैन । आमनागरिकको चाहना चाहिँ यो छ कि पछिल्लो अभ्यासले देशलाई निकास मात्रै होइन, विकासको बाटोसमेत प्रशस्त गर्नुपर्छ । राजनीतिक क्रान्तिका सबै चरण समापन भएको छ l नागरिकको सहभागिताले लेखिएको संविधानसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । साँच्चै अब मुलुक बिकासको बाटोमा लम्कनु पर्छ ।
अहिले बनेको सरकारको काम र संस्कार चाहिँ धेरै फेरिनु आवश्यक छ । संस्कार परिवर्तनले सफलतालाई मार्गप्रशस्त गर्दछ । यो नै आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । संसारमा कुनै सिद्धान्त स्वतः खराब वा असल हुँदैन । सिद्धान्त र विचार अमुक अनि अमूर्त पक्ष हुन् । अब सरकारलाई राजनीतिक कुरामा अल्मलिनुपर्ने बाध्यता छैन । देशको अग्रगामी र नागरिक अपेक्षित विकासका खास सवालहरूमा ठोस पहल गर्नु मात्र बाँकी छ । अपेक्षित संस्कारलाई सार्थक बनाउन कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुदृढीकरण आवश्यक छ । सरकारका सबै कार्यक्रमलाई नागरिकसम्म पुर्याउने माध्यम कर्मचारीतन्त्र नै हो ।
सरकारी वा सार्वजनिक सेवासुविधा लिने क्रममा कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवाको चुस्तता अनि गुणस्तरका आधारमा नागरिकको सरकारप्रतिको विचार निर्माण हुन्छ । कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, सहजीकरणभन्दा बेवास्ताको प्रवृत्ति अनि नजराना माग्ने बानीले बेइज्जति चाहिँ सरकारको हुन्छ । सुशासन कायम गर्नु राज्यको कर्तब्य हो । नागरिकका गुनासा र सुझावलाई यथोचित रूपमा सुनिनुपर्छ । विकासका प्रस्ट योजना दिएर नागरिकसँग पनि सहयोग माग्नुपर्छ ।
वास्तवमा सरकारले आमनागरिकको हितमा काम गर्न लागेमा नागरिकबाट श्रम वा पुँजी वा दुवैको प्रशस्त सहयोग आउँछ । देशको विकासका लागि प्रशासनिक तथा सामाजिक आचरण र मानवीय नैतिक मूल्यमान्यता पुनर्जागरणमा सघन ध्यान दिनुपर्छ । समाजका हरेक क्षेत्रमा तत्कालीन सुधार अनि दीर्घकालीन विकासका योजना आउनुपर्छ । बेरोजगारी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार निर्मम बन्नुपर्छ । न्याय, सङ्गति, सभ्यता र सुशासन प्रत्याभूत हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवास कम्तीमा सरकारको दायित्व बन्ने गरी कार्यक्रम दिनुपर्छ ।
देशको शिक्षा क्षेत्र भयावह छ । हामी विदेशीलाई सस्तो कामदार उपलब्ध गराउने कारखाना बन्दैछौं । पढेका र दक्ष भनिएको जनशक्ति सम्पन्न देशलाई अनि शारीरिक श्रम गर्ने जति खाडी मुलुकलाई पठाएर समृद्धिको आशा गर्नु गलत हुन्छ । पैसाको हिनामिना मात्र भ्रष्टाचार होइन l भ्रष्ट आचरण हुनु भ्रष्टाचार हो l उक्त भ्रष्ट आचरणको संस्कार पूरै फेरिनुपर्छ ।
