-डा. डीआर उपाध्याय
स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । स्थानीय प्रशासनले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जरुरी छ । ढिला सुस्तीले जनतामा एक खालको निरासा उत्पन्न हुन सक्छ । जनतामा निरासा आउन दिनु हुँदैन । जनता निरास भए भने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । जनताले तिरेको कर सही रुपमा सदुपयोग हुनु पर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाइ अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । स्थानीय तहका सरकारले सेवा प्रवाहको साथै विकास निर्माणका काम चुस्त दुरुस्त गर्नु पर्दछ । तर, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग र महालेखा परीक्षकका हालैका प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा बढ्दो अनियमितता र दुरुपयोग भएको पाईन्छ । जसले गर्दा सुशासनको विषय स्थानीय तहका लागि चुनौती बनेको छ ।
अनियमितता र दुरुपयोग अन्य तहमा पनि भइरहेका छन् । तर अन्य तहमा भन्दा सबै भन्दा बढी अनियमितता स्थानीय तहमा हुने गरेका समाचार बढी मात्रमा आउँछन् । जसले गर्दा सबैलाई चासोको विषय बन्ने गरेको छ । पारदर्शिता नै सुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो । हरेक तह, क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनु पर्दछ । सङ्घीय शासन प्रणालीको ढाँचामा नयाँ अभ्यास हो यो । सुशासनको मूल मर्म नै जनताप्रति जवाफदेही हुनु हो । सुशासन कायम गर्नको लागि जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता अनिवार्य सर्त मानिन्छन् । स्थानीय तहले विकासलाई जनमुखी बनाउन सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । अन्यथा विकास सस्तो प्रचारवाजी मात्र हुने छ ।
स्थानीय तहलाई विकासको जग मानिन्छ । त्यसैले स्थानीय तह बलियो भएमात्र लोकतन्त्र र सङ्घीय प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई नियन्त्रणमुखी गराउनु हुँदैन l सहकार्य गरेर जानु पर्छ । यसैले नै हाम्रो संविधानले तीनै तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय गरेर जानु भनेको छ । जनताको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने स्थानीय तहमा विकास र सुशासनका विषयमा सार्वजानिक बहस कार्यक्रम सम्भव भएसम्म प्रत्येक महिना जनताको सहभागितामा हुन जरुरी छ । स्थानीय तहमा साधन स्रोतको हालीमुहाली गरेर सम्पत्ति र शक्ति आर्जन गर्ने विकृति पनि मौलाउँदै गएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोबाट साधन स्रोतको दुरुपयोग हुँदा जनमानसमा असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि विकास र सुशासनको अवधारणामा गम्भिर हुन जरुरी छ ।
विकासलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भोक प्यास नभनी खट्नु पर्छ । त्यसो भयो भने स्थानीय तहमा विकासले गति लिन्छ । स्थानीय तहले सेवाप्रवाह गर्ने काममा जवाफदेही भूमिका वहन गर्नुपर्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा जनताको अपेक्षा बमोजिम काम हुन नसकेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नो दल र आसेपासे मान्छे मिलेर योजना छनोट र बजेटको बाँडफाँट गरिरहेका समाचार पनि बेलाबेलामा आउने गर्दछन् । अधिकांश स्थानीय तहमा योजना निर्माणका लागि आफ्ना नातागोता समेटेर उपभोक्ता समिति गठन गरेको सुन्नमा आउँछ । यो गलत संस्कारलाई परिवर्तन नगरेसम्म स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
