-डा. डी.आर. उपाध्याय
हालै सरकारले खानीजन्य वालुवा, ढुंगा, गिटी भारत निकासी गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । यो नीति देशको हितमा छैन । चुरेको लोभ लाग्दा हरियो पहाड र जंगल फाँडेर सीमित ब्यक्तिलाई त फाईदा होला तर देशको बिकास हुँदैन । केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न यो नीति ल्याइएको छ । चुरेको दोहनले संरक्षित चुरे बिनास भएर मधेस मरुभूमि बन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । चुरेको दोहनले बाढी, डुवानको समस्या अझैं पनि छ । त्यसैले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने बजेट घोषणा राम्रो छैन ।
चुरे श्रृंखलाभित्र नदीले बनाएका केही खोंचहरु जस्तै सिन्धुलीको मरिण र कमला खोंच, डडेलधुराको रङगुन उपत्यकाका साथै भित्री मधेसको दाङ, देउखुरी, सुर्खेत, चितवनको उपत्यकासमेत पर्दछन् । चुरे श्रृंखला नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ३७ जिल्लाका केही भाग ओगट्ने गरी फैलिएको पाइन्छ । सरकारले आफैले लगानी गरेर संरक्षण गरिरहेको चुरेको दोहन गर्न बजेटमै नीति ल्याउनु दुर्भाग्य हो । आम जनता र आउँदा सन्ततीका लागि बाढी, हानीको हाहाकारको डरलाग्दो अवस्थाको कल्पना कसैले गरेको छैन । चुरेको बहुउपयोगी गुणले नै यसको महत्वलाई विश्व जगतमा स्थापित गराएको छ । चुरे बिनास हुँदै जाँदा पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएर खानेपानीको हाहाकार हुने खतरा छ । सिचाईका श्रोत सुक्ने भएकाले कृषि उत्पादनमा कमी आउने छ । कृषीयोग्य जग्गा कटाउन वा क्षयिकरण भएर रोजगारी र उत्पादनमा कमी आउँछ । हाल नेपालमा सस्तो र सुलभ तरिकाले पाउने नदी र नदीजन्य वस्तु महँगिएर जान्छन् । भारत निकासीले सीमा पार अपराध बढेर जान्छ । भविष्यमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने प्राकृतिक पूर्वाधार नष्ट भएर जान्छ । यसले चुरे विनास गर्ने तराई मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्ने निश्चित नै छ । भविष्यमा प्रभावित तराई मधेसमा पर्ने जिल्लाका उर्वरभूमि समाप्त भएर जनताको जीवन नै संकटमा पर्ने खतरा छ ।
भरपर्दो वैज्ञानिक पर्यावरणीय तथा वातावरणीय अध्ययन नगरी ल्याइएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि उत्खनन् गरेर निर्यात गर्ने कार्य रोकिनु पर्दछ । यसविरुद्ध यतिबेला सिंगो मुलुक जागेको छ । राजनीतिक दल, विज्ञ तथा नागरिकस्तरबाट यसको चर्को विरोध तथा आलोचना भएको छ । ’मुलुकको माटो’ बेचेर व्यापार घाटा कम गर्न तयार हुने यो सरकारको नियत के हो ? नागरिकस्तरबाट गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । व्यापार घाटा कम गर्ने अरु थुप्रै उपाय र रणनीति हुन सक्छन् । कुनै अध्ययन बिना नै हचुवाका भरमा कतैबाट निर्देशित भएर सरकारले यो प्रावधान बजेटमा घुसाएको देखिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्ने सम्भावनाबारे के सरकारले विज्ञहरूसँग गम्भीर परामर्श गरेको छ ? के यसबारेमा कुनै सघन गृहकार्य र अध्ययन भएको छ ? छैन ।
माटोमाथि बेइमानी गर्नु हुँदैन । राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्नु हुँदैन । विज्ञहरूले भनिसकेका छन्, ’यस्तो प्रावधानले व्यापार घाटा कम हुँदैन । चुरै क्षेत्रमा क्रसर माफियाहरुले जरा गाडेर बसेका छन । राज्य भने निरीह जस्तै छ । चुरे दोहनको दादागिरी रोक्नुको सट्टा राज्यले रमिता हेरिरहेको छ । चुरे बचाउका लागि उठेको तरंग अब सजिलै शान्त हुनेवाला छैन । सरकारको यो नीति भनेको चुरे तराई मधेस क्षेत्रका ढुंगा बालुवा गिटी भारत निकासी गर्न बाटो खोल्नु हो । सरकारले छिमेकीलाई खुसी पार्ने नाममा यस्तो प्रावधान बजेटमा घुसाएर प्रकृति दोहनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ । छिमेकीलाई खुसी पार्ने नाममा माटो नै बेच्न तयार हुनु मातृभूमिप्रतिको बेइमानी हो । यसले सत्ताको लागि क्षणिक रुपमा केही फाईदा होला तर दीर्घकालीन रुपमा मुलुक र जनताको लागि यो निकै घातक हुनेछ ।
चुरे तराई मधेस क्षेत्रमा ढुंगा बालुवा जस्ता प्राकृतिक श्रोतको दोहनसँग त्यहाँको वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर देखिन थालेको छ । सरकारले ती पदार्थको उत्खनन् रोक्ने प्रयास गरेपनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । किन कि राजनीतिक संरक्षणका कारण ठेकदार र माफियाहरुले सबैलाई घुमाइरहेका छन । जसको कारण लुकीछिपी यो धन्दा हुँदै आएको छ । लुकीछिपी हुँदै आएको यो धन्दा अब खुलेआम हुने भएको छ । प्रकृति दोहन खुल्ला गर्ने सरकारको नीतिले चुरेको वातावरणमा गम्भीर संकट आउने देखिन्छ । तराई जलभण्डार मासिएर यहाँको अनुपम जैबिक विविधता समेत नासिने खतरा छ । करिब आठ वर्षदेखि रोकिएको प्रकृतिको अवैध उत्खनन् र निकासीलाई अहिले खुला गर्नुपर्ने वाध्यता किन ? यो प्रश्न सरकारलाई सोध्न चाहान्छु । यसको जबाफ सरकारसँग छ ? विकास निर्माणको बहानामा भइरहेको प्रकृतिको दुरुपयोग र अवैध उत्खनन्लाई रोक्नुको सट्टा उल्टै खुलेआम प्रकृति दोहनलाई प्रोत्साहन गर्ने यो नीति ठिक छैन । प्रकृति दोहनले हाम्रा खोलनाला भासिँदै अनि सुक्दै गएका छन् । मनपरी रुपमा बालुवा, गिटी ढुंगा निकाल्दा नदी खोलाको नापनक्सा नै बिग्रिएको छ । उत्खननकै चक्करमा चुरे क्षेत्रको बनजंगल अनि डाँडाकाँडा नांगिएका छन्, मासिएका छन् । यो गलत नीतिले प्रकृति दोहनका माफियाहरूको मनोबल झन् उच्च बनाएको छ ।
