–डा. डीआर उपाध्याय
आज मैले जाने बुझेको, भोगेको, देखेको हाम्रो देशको शिक्षा नीतिको बारेमा केही कुरा लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु । हुन त म शिक्षा क्षेत्रको विज्ञ होइन l तर यस बारेमा केही लेख्न मन लाग्यो । हाम्रो देशको शिक्षानीति समय अनुकूल नभई परम्परागत ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । आज हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरु शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाका रुपमा परिणत भएका छन् । यो हाम्रो देशको विडम्वना हो । हाम्रो देशको शिक्षा व्यवाहारिक नभइ घोकन्तेमा आधारित छ । परीक्षामा जसले पाठ घोकेर जान्छ उही विद्यार्थीले जाँचमा राम्रो अंक ल्याउँछ l अनि उसले मार्कसिटको संख्या बढाउँछ l धेरै विषयमा डिग्री बढाउँछ तर दुर्भाग्य ! उसले न रोजगारी पाउँछ न त उसँग बिषगत पर्याप्त ज्ञान एवं सीप हुन्छ । कारण के हो भने घोकन्ते शिक्षा । घोकन्ते शिक्षा भनेको भरेको खर्च जस्तै हो ।
हाम्रो देश कृषिप्रधान देश हो । तर कृषि सम्वन्धि व्यवहारिक शिक्षालय छैनन् । जसको कारणले गर्दा शिक्षक एवं विद्यार्थीहरू कृषि क्षेत्रमा अनविज्ञ छन् । खाद्य तथा फलफुल कसरी उत्पादन गरिन्छ भन्ने विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छैन । यसले गर्दा देशको शिक्षा क्षेत्र व्यवहारिक छैन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । व्यवहारिक विषयवस्तुको ज्ञान विद्यालयतहदेखि युनिभर्सिटीसम्म पाइँदैन । हाम्रो देशका शिक्षालयमा विद्यार्थीहरुलाई कुनैपनि बस्तु अन्य मुलुकबाट उत्पादन गरी आयात गरिन्छ भन्ने विषयवस्तु घोकाएर कण्ठस्थ गर्न लगाइन्छ l तर त्यही बस्तु कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुराको व्यवहारिक ज्ञान नदिइ कक्षा चढाउने शिक्षा प्रणालीले गर्दा शिक्षित बेरोजगारी दर बढ्दै गएको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रमा यो चिन्ताको विषय हो ।
अब हाम्रो देशको शिक्षानीति रोजगारीसँग कसरी जोड्ने भन्ने सवालमा बहसको विषय बनाउनु पर्छ । शिक्षित युवाहरू स्वरोजगार नबने सम्म देशको विकास हुन सक्दैन । अबको शिक्षा भनेको ज्ञान र सीपसहितको गरी खाने शिक्षा हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान यतातिर जानु जरुरी छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई सिद्घान्तमा आधारित बनाइयो । व्यवहारमा लागू हुन सकेन । पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई समावेश गरिएको छैन । शिक्षित जनशक्तिका शैक्षिक प्रमाणपत्र घरमा थन्क्याएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम गर्न जानु पर्ने बाध्यता छ । यसको लागि गरिखाने शिक्षा आजको आवश्यकता हो । सिद्घान्तमा आधारित अध्ययन गरेका विषयहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने शिक्षा प्रमाणपत्र मात्र जम्मा गर्ने माध्यम हुन्छ । त्यसले गर्दा राज्य यस विषयमा गम्भिर बन्न जरुरी छ ।
