लोकतन्त्रलाई संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने दायित्व दलहरुको हो ।

डा. डीआर उपाध्याय


नेपालको राजनीतिले २००७ सालको परिवर्तनदेखि अहिले सम्म उतारचढाव व्यहोर्दै आएको छ । नेपाली जनताले हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा साथ र सहयोग गर्दै आएका छन् । देशमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भएपनि जनताले त्यसबाट कुनै फाइदा उठाउन सकेनन् । राजनीतिक परिवर्तनबाट फाइदा केबल नेताहरुले मात्र लिए । अहिले पनि मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिदै छ । अब देशको राजनीतिले कुन मोड लिने हो यसको कुनै ठेगान छैन । अहिले मुलुकको राजनीतिक गतिविधि देखेर कतिपयले लोकतन्त्र खतरामा परेको बताइरहेका छन् । लोकतन्त्र बचाउन सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु एक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सडकमा नारा जुलुस लगाएर हिड्दैमा लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन । सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । दलहरु त्यसमा भाग लिई चुनावमा गएमात्र लोकतन्त्र बचाउन सकिन्छ । जनताको ताजा जनादेशले मात्र लोकतन्त्र बचाउन सक्छ । अहिले संसद विघटन भएको अवस्था छ । यो अवस्थालाई सहज बनाउनको लागि निर्वाचनको विकल्प छैन । संसद पुनस्थापना हुने अवस्था न्युन बन्दै गएको छ । यदि संसद पुनस्थापना नभए निर्वाचनमा नगई दलहरु लाई सुखै छैन । निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन बहिष्कार गर्नु हुँदैन । निर्वाचनलाई स्वीकार गरी ताजा जनादेश लिन राजनीतिक दलहरु हिचकिचाउनु हुँदैन ।

सडकमा आन्दोलन गरेर रमिता देखाउनु लोकतन्त्रको अपमान हो । लोकतन्त्रलाई संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने दायित्व दलहरुको हो । क्षणिक आवेश र दम्भको राजनीति कुनै दल र तिनका नेताहरुले गर्नु हुँदैन । विगतमा पनि राजनीतिक दलहरु फुट्ने र जुट्ने गरेकै हुन । फुटबाट देश र पार्टीलाई कति घाटा र जुटबाट कति फाइदा भयो यो समीक्षाको विषय हो । अब राजनीतिक दलहरुले इतिहास बाट पाठ सिक्न जरुरी छ । अहिले नेकपा दुई खेमामा विभाजित छ । यसले मुलुकको राजनीतिलाई नै प्रभाव पारिरहेको छ । नेकपा दुई खेमामा विभाजित बनेको देख्दा जनता खुसी छैनन् । नेपालको लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र ल्याउन राजनीतिक दल लगायतको विशेष भूमिका रहेको हामी कसैले बिर्सनु हुँदैन ।