–डा. डीआर उपाध्याय
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेर गएको तथ्याङ्कले बताएको छ । स्थानीय सरकार भनेको जनताको घरदैलोको नजिकको सरकार हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा गएको छ । अहिले मुलुक सङ्घीय संरचनामा छ । स्थानीय सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार तीब्र रुपमा बढिरहेको जनगुनासो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको छ । स्थानीय सरकारबाट हुने गरेको आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले जनतामा वितृष्णा फैलिएको छ । स्थानीय तहमा हुने अनियमितता जस्तै सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा दोहोरोपना, अपारदर्शिता तथा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको समेत भत्ता उपलब्ध गराउने तथा किर्ते दस्तखत गरी भत्ता लिनेसम्मका गतिविधि स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन, विकास निर्माणका कार्यमा अनियमितता, नियुक्ति लगायतका विषयमा उजुरी पर्ने गरेका समाचारहरु आइरहेका छन् । समाचारको विश्वास मान्ने हो भने यो एउटा डरलाग्दो रुप हो । भ्रष्टाचारले चारैतिर जरा गाडेर बसेको अवस्था छ । यस्तो भएपछि कसरी विकास हुन्छ ? स्थानीय तहमा पनि जनताले सेवा सुविधा पाउन नसकेको जनगुनासो छ । जनताले सरकारलाई कर तिर्छन् । त्यही करबाट कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म पालिएका छन् । तर जनताले चाहे जस्तो छिटो छरितो सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । पैसा र पहुँच बिना फाइल पल्टाउँदैनन् । जसको कारण भ्रष्टाचार बढेर गएको हो ।
तिनै तहमा सुशासन, कालोबजारी नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जबसम्म देशमा सुशासन कायम हुँदैन तबसम्म विकास र समृद्धिको कल्पना नगरे पनि हुन्छ । विकास र समृद्धिको लागि नेतृत्व वर्गमा इच्छाशक्तिको खाँचो हुन्छ । यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो । हरेक नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउने कार्यमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ । अहिलेसम्म जनताले त्यस्तो महसुस गर्न पाएका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । यसमा सरोकारवाला निकाय र नागरिकको सामुहिक प्रयास जरुरी हुन्छ । त्यसो भयो भने मात्र केही हदसम्म भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । भ्रष्टाचार भनेको महामारी र क्यान्सर जस्तो घातक रोग हो । यसको समयमै उचित उपचार गरिएन भने यसबाट ठूलो क्षति हुने निश्चित छ ।
हरेक पटक ठूला ठूला होटलदेखि विभिन्न कार्यलयहरुमा भ्रष्टाचार निवारणका विषयमा थुप्रै पैसा खर्च गरि सभा गोष्ठी गर्ने गरिन्छ । तर उपलब्धी भने शुन्य देखिन्छ । भ्रष्टाचार रोकथाममा ठूलो उपलब्धी हुने देखिँदैन । स्थानीय तहमा स्रोत परिचालन र बजेट खर्चमा निगरानी हुनु आवश्यक देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।
