पदीय भागबण्डा र राज्यस्रोतमाथिको दोहन

डा. डीआर उपाध्याय


अहिले सत्तारुढ नेकपामा त्यति विवाद छैन । भागभण्डाको राजनीति मिलाएपछि केहीदिन विवाद साम्य भएको छ । पार्टीभित्र विवाद होस् र पार्टी फुटोस् भन्ने हाम्रो चाहाना होइन । यो पार्टी बलियो होस् भन्ने हो । पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकहरूको शुभेच्छा पनि नेताहरू मिलिदिए हुन्थ्यो, पार्टी नटुक्रिए हुन्थ्यो भन्नेमा छ । राजनीति दल र तिनका नेताहरू केका लागि विवाद गर्छन् ? र  केका लागि मिल्छन ? धेरैलाई थाहा छैन वा चासो छैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा विवाद र फुटको शृङ्खला लामो छ । फुट्ने र जुट्ने यिनीहरुको परम्परागत रोग नै हो । सत्ता स्वार्थ मिलाउने झगडाले पार्टी सकसमा छ । कोभिड-१९ ले आहत बनिरहेको समयमा जनतालाई राहत दिने र भ्रष्टाचारका शृङ्खला रोक्ने विषयमा कसैको चासो छैन । नेताहरु पदीय भागबण्डा र राज्यस्रोत माथिको दोहनमा लागी परेका छन् । मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यो बिषयमा कुनै नेताको ध्यान खिचिएको छैन । सत्तारुढ नेकपाभित्र सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक भन्दै दिनरात कटिरहेका छन् । छिटोछिटो महाधिवेशनमा गई कार्यकर्ताबाट अनुमोदन भई आउनुपर्नेमा आपसी बलमिच्याइँ, घुर्क्याइँ र छलछाम गरी पार्टी चलिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा छ। उसका के कुरा गर्नु ? उसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी फागुनका लागि तोकिएको छ । पार्टीका नेताहरु महाधिवेशनको उम्मेदवारी घोषणामा व्यस्त हुँदै छन् । मधेसकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी तेस्रो राष्ट्रिय दलका रूपमा रहेको छ । उसले हतारमा गरेको एकीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन। त्यस पार्टीभित्र पनि विवाद छ । बिभिन्न राजनीतिक दलहरूमा गुट उपगुटको राजनीति छ । बेला बेलामा बिभिन्न राजनीतिक दलहरुमा गुटको राजनीतिले पार्टीभित्र रडाको मच्याउने गरेको छ । लोकतान्त्रिक दलमा गुटहरू रहनुलाई त्यति अस्वाभाविक मानिँदैन । संस्थापनलाई सैद्धान्तिक विचलन र स्वेच्छाचारिताबाट रोक्न हरेक पार्टीमा वैकल्पिक धार आवश्यक पनि छ ।

पदहरूको खरिद–बिक्रीले दलहरूमा डन र व्यापारीहरूको प्रवेश र आधिपत्य बढ्दै छ। यसबाट पार्टीहरु बच्नु पर्ने आवश्यकता छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीका जीवनआधार दलहरू नै हुन् । यिनको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्रले श्वास फेर्दैन। समाजलाई अशिक्षा, अभाव र अन्धविश्वासको भुमरीबाट मुक्त गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भनेकै राजनीतिक दलहरूले नै हो। राजनीतिक दलहरुले समाजलाई उचित गन्तव्य सहितको नयाँ दिशा दिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरु बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।