–डा. डीआर उपाध्याय
काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड—१९ को सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गईरहेको छ । अब उच्च सतर्कता नअपनाउने हो भने धेरैको ज्यान समेत जान सक्ने खतरा छ । कोरोना भाईरसलाई हेलचेक्र्याई गर्नाले यो अवस्था आएको हो । अब यो भाईरससँग जुध्न सक्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन । भाईरस नियन्त्रणमा ल्याउन नेपाल सरकार असफल भएको छ । महामारी नियन्त्रणका काममा आफनो ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपङ्क्तिमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । यतिबेला उनीहरु धन्यवादका पात्र बनेका छन् । सङ्क्रमण नियन्त्रणको अग्रपङ्क्तिमा खटिएका मूलतः स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नै हुन् । यसमा दुईमत छैन । उनीहरुलाई सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने भनेता पनि अहिलेसम्म नपाएको कुरा बाहिर आएको छ । यदि सरकारले अहिलेसम्म जोखिम भत्ता उनीहरुलाई उपलव्ध गराईसकेको छैन भने यथाशीघ्र उपलव्ध गराउनु पर्दछ । यो हामी सबै नेपालीको माग हो ।
सरकारले गत चैत ११ गतेबाट देशभर बन्दाबन्दी लागू गरेको थियो । सोही मितिदेखि कोभिड—१९ सङ्क्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका काममा खटेका सरकारी कर्मचारीलाई विशेष भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । तर, दिनरात सङ्क्रमण नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सङ्क्रमितको उपचारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको समाचार आएको छ । त्यो समाचार सत्य हो कि असत्य त्यो भने बुझन बाँकी छ ।
सङ्क्रमण नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न हुनेहरू उच्च जोखिममा छन् । नेपालमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी सङ्क्रमित भइसकेका छन् । सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढदै छ । सरकारले दैनिक तीनसय रुपियाँ बराबरको जोखिम भत्ता दिने कुरा गरेको थियो । सात महिना पुग्दासम्म पनि उनीहरूले भत्ता नपाउनु भनेको दुखद् कुरा हो । आवश्यक सबै कागजपत्र बुझाए पनि कोभिड—१९ जोखिम भत्ता निकासा नहुँदा उनीहरू निराश छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूका साथै कोभिड —१९ को सङ्क्रमण, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी खटिएका छन् । सङ्क्रमणको जोखिम भएका ठाउँमा अग्रपङ्क्तिमा खटिनेमा प्रायः तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मी छन् । अग्रपङ्क्तिमा खटिएकाको प्रश्न छ – जोखिम भत्ता खै ? उनीहरूको मर्का सरकारका उच्च अधिकारीले बुझनु पर्दछ ।
