बलात्कारीप्रति राज्यको कानून निर्मम हुनै पर्दछ

डा. डीआर उपाध्याय


केही दार्शनिकहरुको भनाईमा विश्वयुद्ध भएको पचास वर्ष पछि मानिसमा हिंसक प्रवृति बढ्दै जान्छ । अधिकांश मानिस भित्रको जनावर मानसिकता सतहमा आउन थाल्छ । अहिले सिङ्गो मानवीय सभ्यतालाई कलङ्कित पार्नेगरी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बलात्कारले ती दार्शनिकका कथनमा रहेको सत्यता उजागर भइरहेको छ । हाम्रो जस्तो मूलुकमा एक वर्ष पहिलेको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक छ बलात्कारका घटना भइरहेका छन् ।

कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको घटना अझै सेलाएको छैन । गत बुधबार त्यस राक्षसी कृत्यलाई पनि माथ गर्ने गरी १२ बर्षिैया बालिका सम्झना कामीको बलात्कार पछि निर्मम हत्या गरियो । बलत्कारीसँग प्रतिकार गर्ने क्रममा उनको टाउको, अनुहार तथा पिठयुमा चोट लागेको, कलेजो च्यातिएको पोष्टमार्टम रिर्पोटमा देखिएको हुँदा बलात्कारीको नृशंसता स्पष्ट हुन्छ । अझ सिङ्गो समाजलाई लज्जित पार्ने कुरा के छ भने सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या आरोपमा पक्राउ परेका २० वर्षिय राजेन्द्र बोहोराले गत साउन २६ मा सोही गाउँकै १४ वर्षिय दलित किशोरीलाई बलात्कार गरेको घटना गाउँमै गुपचुप मिलाइएको थियो । यो रहस्योदघाटन प्रहरीले गरेको हो र सम्झानको हत्या गरिएको शव मन्दिर भित्र भेटिदा उनको शरीर चोटग्रग्स्त तल्लो भाग निर्वस्त्र थियो ।

यसैगरी हालसालै धनुषाको सबैला–१२ रघुनाथपुरकी १५ बर्षिया किशोरी सामुहिक बलात्कारमा परिन् । अहिले त्यो घटना लुकाउन पैसोको प्रस्ताव अस्विकार गरेपछि उनको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको खुलासा भएको छ । बलात्कारीहरूको दुःसाहस दिन प्रतिदिन बढनुमा दण्डहिनता र गुपचुप पीडितको चीत्कार दबाउने प्रवृतिको भूमिका प्रमुख देखिन्छ । बलात्कार रोक्न राज्य र समाज अन्यन्त संवेदनशील भएर मन्थन गर्नुपर्ने अवस्था छ । बलात्कार नियन्त्रण गर्न बलत्कारीलाई फाँसी दिनु वा इन्जेक्शन लगाएर जीवनभर नपुंसक बनाउँदै अन्य कडा सजायसमेत दिनुको विकल्प छैन् । यी दुवै सजायँ विश्वका केही राष्ट्रले दिंदै आएका छन् । अर्को उपाय बलत्कारीलाई इन्काउन्टर पनि हो । जसले बलत्कारीको मनमा डर पैदा होस् र बलत्कारका घटनामा कमि आओस् ।

यद्यपी हाम्रो संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका महिला सासंदले बलात्कारका दोषीलाई कडा कारवाहीको कानुनी व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । बालिका बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था संविधानमा नहुँदा त्यस्ता घटनामा कमि नआएको उनीहरूको भनाई छ । तर, टालटुले नीतिबाट बझाङ र धनुषामा भएका जस्ता राक्षसी कृत्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैंन । कानुनमा किटान गरेरै फाँसी वा नपुंसक बनाउने वा इन्काउन्टरमा मार्ने सजायँको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ । यसका साथै बलात्कारीलाई जोगाउन लेनदेन वा सम्झौता गराउन लाग्ने वा दबाव दिने जोसुकैलाई बलत्कारीको मतियारकै रुपमा कडा सजाय दिलाउन राज्य तथा समाज अग्रसर हुनुपर्छ ।