दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि आकाशिँदो

-डा. डी. आर. उपाध्याय


सरकारले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु पर्छ । सरकारले यति लामो समय सम्म पनि पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सबै तिरबाट आलोचना भइरहेको छ । विकास निर्माण र जनजीजिविकाको सवालमा कसैको चासो र ध्यान छैन । आज सम्पूर्णको ध्यान यतातिर केन्द्रित हुनु पर्दथ्यो । अहिले विकास निर्माणका ठूला ठुला योजनाहरू अवरुद्ध छन् । दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि अकासिँदो छ । महँगीले जनता मारमा परिरहेका छन् । यो सवालमा कसैले आवाज उठाउँदैन । जनता भोकले मर्ने डर छ । काम छैन, पैसा छैन l उपभोग्यका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि अकासिएको छ । अब त सोच्ने बेला हो नी । खै सोचेको ?

सरकारी संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छैनन् । प्रशासनिक संयन्त्र अत्यन्तै सुस्त छ । यो तरिकाले बिकास र समृद्धि गर्न सकिदैन । सबै भन्दा पहिला जनताका जनजीविकाका सवालमा गम्भिर बनौं । आमजनताका जनजीविकाका सवाललाई ओझेलमा पार्ने काम कसैले नगरौं । जनताले सरकारलाई कर तिरेका हुन्छन् । आफुले तिरेको कर के कति सदुपयोग भएको त्यो जनताले जान्न चाहन्छन । जनताले कर नतिर्ने हो भने कसरी चल्छ सरकार ? अब सरकारले पनि जनताको बारे सोच्ने बेला आयो ।

सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न सक्नु पर्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु अब गम्भिर बन्नु पर्ने बेला आएको छ । यदि समयमा गम्भिर बन्न सकेनन् भने त्यसको दण्ड जनताले निर्वाचनमार्फत दिनेछन् । निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ । सत्तारूढ गठबन्धनले यो विषयलाई संवेदनशीलतापूर्वक लिनुपर्छ । मानिसका आधारभूत आवश्यकतामा गास बास कपास मात्रै होइन अब त्यससँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र प्रविधिसमेत जोडिएर आएको छ । जनताले यी आधारभूत आवश्यकताको सहज रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ ।

नागरिकहरू अहिले सबैभन्दा बढी पीडित हुनुपरेकै महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यका कारण हो । स्वास्थ्य र शिक्षामा व्याप्त बेथिति र विसंगति बढदो छ । जसका कारण आमजनतामा नैराश्यता बढ्दो छ । यदि सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मात्रै सुलभ गराउन सक्ने हो भने त्यो भन्दा राम्रो कुरा अरु केही हुने थिएन । वर्तमान सरकार सुस्त छ । यो तालले सरकार लोकप्रिय बन्न सक्दैन । सरकारले ठूलो अवसर गुमाउँदै छ । सरकार सामु अवसर नआएको होइन , सरकारले अबसर चिन्न सकेन ।

यतिबेलासम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएर फटाफट काम अघि बढाउने बेला हो यो । सत्तासीन दलहरु कुनै लोभलालचमा नपरी जनताको पक्षमा काम गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । सानातिना विषयमा अझिएर बस्नु पनि हुदैन । रातदिन खटिएर जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई कसरी सुलभ रूपमा जनतासमक्ष पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भिर बन्नु पर्छ । जनताकै सहयोग लिएर जनतासमक्ष जान सकियो भने त्यसबाट सरकारले छिट्टै सफलता पनि हासिल गर्न सक्छ । प्रतिपक्षी दल पनि आफ्नै स्वार्थमा मात्रै रुमलिनु हुँदैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गराउन रचनात्मक भूमिका खेल्नु पर्छ । सरकारलाई नियमित रूपमा झकझकाउने काम प्रतिपक्षी दलको हो । तर यो भूमिकामा प्रतिपक्षी दल पनि चुक्दै आएको देखिन्छ । प्रतिपक्षी दलले जनताका जनजीविकाका सवालका विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउनु पर्छ । सत्ता पक्षलाई सशक्त दबाब दिने भनेको प्रतिपक्षी दल हो ।