–डा. डीआर उपाध्याय
सरकारी पैसा सहि रुपमा सदुपयोग गरेर देशको बिकाश गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । फजुल खर्च रोक्ने जुन किसिमको सरकारको योजना छ, त्यो कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो । अहिले हाम्रो शासन प्रणाली संघीय संरचनामा गएको छ । जसले गर्दा देशको खर्च पनि बढिरहेको छ । सरकारी खर्चको दायरा बढ्दै गएको छ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र पनि धराशयी हुने चिन्ता बढिरहेको छ । सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । कार्यविधि नै बनाएर सार्वजनिक कार्यालय र सरकारी अधिकारीको खर्चमा अंकुश लगाउने कुरा छ । यो प्रयास राम्रो छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने जरुरी छ ।
यतिबेला देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ । कमजोर अर्थतन्त्र उकास्नको लागि पनि यो उपाय भरपर्दो हुनसक्छ । बिगतदेखि नै सरकारी कार्यालयहरूमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको थियो । फजुल खर्च कटौतीमा कसैले चासो नदिँदा विकास निर्माणका काममा बाधा पुगेको थियो । बिगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्छ भन्ने आवाज उठेकै हो । सरकारले ढिलै भएपनि रोक्नतर्फ चासो दिनु राम्रो कुरा हो । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई भत्ता प्रदान गर्न रोक लगाइएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र यतिखेर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारको आम्दानीको महत्वपूर्ण हिस्सा साधारण खर्चमा नै सकिने गरेको छ । देशमा कोरोनाको असर अझै केहीवर्ष रहने देखिन्छ । यसको बढी प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने छ ।
दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि आजको आवश्यक हो । देशको शासन प्रणालीप्रति जनता सन्तुष्ट छन् की छैनन् ? भए नभएको यकिन गरिनु पर्छ । मुलुकमा सुशासनको अनुभूति दिने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा रहेको छ । यस्तो सुशासन आम जनतामा प्रवाह गरिने सेवा र सुविधाको कुशल व्यवस्थापनका माध्यमद्वारा सिर्जना गरिन्छ । सुशासन भनेकै राज्यप्रणाली सञ्चालनमा जनतासँग वाचा गरिएअनुरूप काम गर्नु हो । आम जनतामा प्रवाह भइरहेका सेवा सुबिधाहरू सरल, पारदर्शी, सहज, छिटोछरितो र प्रशासनिक सास्ती बेगर प्रदान गरिनु पर्छ । यसका आधारमा सेवाप्रवाह गर्ने निकायले आफूलाई सच्याउँदै अघि बढनुपर्छ । यो नै सुशासनको पहिलो आधार हो ।
मुलुकमा अझैपनि प्रशासनिक सास्ती यथावत् रहेको छ । सबै कर्मचारी उच्च सदाचार र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ । यो नै आजको आवश्यक हो । सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिक लगायत विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेलाई सेवा प्रवाहको प्रक्रियाको सहजीकरणमा अझ बढी लचकता अपनाउनुपर्छ ।
