-डा. डी.आर. उपाध्याय
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सानो आकारको सरकार गठन भएको छ । सरकारले पूर्ण आकार अझै पाउन सकेको छैन । अब एक दुई दिनमा सरकारले पूर्णता पाउने आशा गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले देश र जनताका पक्षमा ब्यापक लोकप्रिय काम गरेर देखाउनु पर्ने छ । जनताप्रतिको बिश्वास र जनताको मनोभावनालाई बुझेर अघि बढनु पर्ने आबश्यकता पनि देखिएको छ ।
विगतमा चारपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका शेरबहादुर देउवाको आशा र भरोसा जनतामा छ । अघिका कार्याकाल भन्दा यो कार्यकालमा जनताको मन छुने किसिमले काम गरेर देखाउनु पर्ने जिम्मेवारी देउवाको काँधमाथि थपिएको छ । सरकारले पूर्णता नपाउँदै किन यो सरकारबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ? खासगरी मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्ति विषयलाई लिएर जनस्तरबाट प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न व्यावसायिक व्यक्तिलाई नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पन्ने जुन कार्य भएको छ, यसबारे सर्वत्र आलोचना र टिप्पणी भएको छ ।
मन्त्रिमण्डलमा हाम्रा भन्दा राम्रा मान्छे समावेश गरिनु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्र देउवाको कद उचो बन्न सक्छ । यो कुरामा उनले ध्यान दिन जरुरी छ । अतः सरकार सञ्चालनमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर जाने बाटो तय गर्नु पर्छ । मान्छेमा गल्ति हुन्छ । तर गल्तिवाट सिक्दै जाने हो । गल्ति पटक पटक दोहोरायाउने होइन । यो सरकारका सामु चुनौती र अवसर पनि सँगसँगै आएको छ ।
यतिबेला देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । एमसीसीका बिषयमा बिभिन्न टिप्पणीहरु उठिरहेका छन । खास के हो त यस बिषयमा गहन अध्यन गर्न जरुरी छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा नै आँच आउने सम्झौता कसैले पनि गर्नु हुदैन । एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने कुरा फेरि चर्चामा छ । यसको बिषयमा पक्ष बिपक्षमा सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ । वास्तवमा यो सरकारले यस्तो राष्ट्रहित र सुरक्षामा आँच पुग्ने सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन अग्रसर भयो भने राष्ट्रघातको कलंक बोक्नुपर्ने हुन्छ । देशमा राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन सकियो भने देश विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
एमसीसी सम्झौता जो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंगका रूपमा अमेरिकाले अगाडि सारेको परियोजनालाई सरकारले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गराउन अग्रसर भयो भने यो ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ । मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि काम गर्न यो सरकारलाई छुट छैन । यतिबेला जनताको जनजीविकाको सवालमा कुरा उठिरहेको छ । कोरोना महामारीले सिंगो जनजीवन, अर्थतन्त्र नै संकटपूर्ण बनिरहेको छ । यो सरकार तथा राजनीतिक दलले राष्ट्रियतामा देखापरेका आन्तरिक एवं बाह्य चुनौतीको सही ढंगले विश्लेषण गरेर देशको हितमा अघि बढनु पर्ने जरुरी छ । जनताको राहत र जीविकाको सवालमा पनि यो सरकारले जनमुखी कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनसमक्ष घोषणा गर्न जरुरी छ । यसका साथै गठबन्धन सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल सबै इमान्दारीका साथ जनताका पक्षमा उभिनु पर्ने आबश्यकता छ ।
सरकारले खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा ब्यापक परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । यो गठबन्धनको सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम तयार गर्ने काममा ढिला गर्नु हुदैन । राष्ट्रियता, जनजीविका र सुशासनका क्षेत्रमा नीति कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । कोरोना महामारीले सिंगो मुलुक आक्रान्त बनेको छ । अतः सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोनाको खोप र उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित शीघ्र खोप जुटाउने कार्य गर्न जरुरी छ । यसैगरी कोरोना महामारीको कारण रोजगारी गुमाएका, गरीब र बेरोजगारको राहत र रोजगारका लागि सबैखाले रोजगारीमूलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक अहिले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा विभिन्न कारणले अलपत्रमा परेको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अलपत्रमा परेका श्रमिक अझै सहज ढंगले नेपाल फर्कन पाएका छैनन् । यस्तो महामारीका बेलामा घर फर्कन चाहनेलाई सहज ढंगले शीघ्र उद्धार गरी ल्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो सरकार कुनै एक दल विशेषको मात्रै होइन । यो सरकार गठबन्धनको सरकार भएको हुँदा सरकार सञ्चालनमा सहमतीय आधार निर्माण गर्न जरुरी छ । तसर्थ, सरकार सञ्चालनमा निश्चित आचारसंहिता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी त्यसका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।
देशमा राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा संकट र समस्या उत्पन्न अब हुन दिनु हुदैन । सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नु पर्छ । संविधानको रक्षा, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै जानु पर्छ । मुलुकमा आगामी वर्षसम्ममा तीनवटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा पनि सरकारसामु रहेको छ । कोरोनाका कारण मुलुकसामु राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएको छ । कोरोना महामारीको बेला उत्पन्न संकटलाई सबै राजनीतिक दलले मिलेर सामना गर्न जरुरी छ । यस्तो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि सहकार्यको बाटो अवलम्वन गरेर जानु पर्छ । यो सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रूप दिन जरुरी छ । देशमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न राजनीतिक दलबीचको सहकार्य जरुरी छ । यस किसिमको सहकार्य र एकताले मात्रै राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्छ । मुलुकसामु उत्पन्न चुनौतीको सहज ढंगले सामना गर्दै अघि बढनु पर्छ ।
Top of Form
