काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.) को साउन २४ गते बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले जनप्रतिनिधिले पार्टीको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने निर्णय गरेपछि सामान्य कार्यकर्तादेखि केन्द्रीय स्तरसम्मका नेतामा खैलाबैला मच्चिएको छ l यो निर्णयले पार्टीका एक हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि प्रभावित हुने भएका छन् भने यसले पार्टीमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने कुराको पार्टीभित्रै पक्ष-विपक्षका बहस सुरु भएको छ l
महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू बाहेक नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेता, राष्ट्रियसभामा दलको प्रतिनिधि, सङ्घीय संसदीय दलका मुख्य सचेतक तथा सचेतकहरू, सङ्घीय संसद (प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा)का समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा दलका नेता तथा उपनेताहरू, प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित हुने भएका छन्
पार्टी सचिवालयको निर्णय अनुसार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकका निर्णयहरू समेटेको विशेष परिपत्र जारी गर्दै जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने जनाएका थिए ।
दुई पार्टीका सङ्गठनबीच भदौ ५ गतेसम्म तल्ला तहका कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता गरिसक्ने सहमति भएपछि आएको यो निर्णयले विभिन्न कमिटीको नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षी धेरै नेतालाई निराश बनाएको छ ।
