–डा. डीआर उपाध्याय
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा विभाजित हुँदा मुलुकको राजनीति अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा चालेको असंवैधानिक कदमपछि नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएको हो । संसद पुनर्स्थापना भएपछि पनि नेकपा एक हुने कुनै छाँटकाँट देखिदैन । नेकपा विभाजनको विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन बनेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जुन समूहतर्फ बहुमत केन्द्रीय कार्य समिति हुन्छ उसैले नेतृत्व गरेको पार्टीले आधिकारिक मान्यता पाउने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, अहिले यो विषयमा निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न धेरै कठिन भइरहेको छ ।
प्रमुख ठूला दलहरु विभाजन हुनु लोकतन्त्रको लागि खतरा हो । जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट लोकतन्त्र प्राप्त भएको हो । यसमा कसैले खेलवाड गर्नु हुँदैन । मुलुकको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहँदै आएको छ । २००७, २०१७, २०३६, २०४६ र २०६२-०६३ का राजनीतिक आन्दोलनमा नेपाली जनताको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । त्यो कुरा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले बिर्सनु हुँदैन । आन्दोलनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताले नै मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भयो । युगान्तकारी परिवर्तनबाट मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना गर्न संभव भएको हो ।
मुलुकमा संविधान जारी भएको पनि पाँच वर्ष बिति सकेको छ । संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा चुनौती थपिदैँ गएका छन् । गत पुस ५ मा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै सदर गरेको घटनाले विभिन्न राजनीतिक दलहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिए । सबैले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सडकमा आएका थिए । अदालतको अन्तिम फैसलाले अन्ततः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ । फैसला पछि लिकबाहिर गएको संविधान अहिले फेरि लिकमा फर्किएको छ । अदालतको यो फैसलाले हजारौं जनताले रगत बगाएर निर्माण भएको संविधानको रक्षा भएको छ । देश द्वन्द्व, अराजकतातिर जानबाट रोकिएको छ ।
यतिबेला लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबै एक भएर अगाडि बढ्नु पर्ने जरुरी भएको छ । जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । जब राजनीतिक पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुँदैनन् त्यसबेला निरंकुशता बलियो हुने संभावना बढेर जान्छ । लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता समाप्त हुने खतरा हुन्छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई मजबुत वनाउन सबैले आत्मसात गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा सक्षम, निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिहरू छनोट गरिनुपर्छ । यो नै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता हो । बेला बेलामा जनस्तरमा संवैधानिक अंगहरूको बारेमा प्रश्न उठने गरेको छ । यी अंगहरूले गर्ने निर्णयमा निष्पक्षता, पारदर्शिता हुन जरुरी छ । यी अंगहरूको काम र भूमिका निस्पक्ष र पारदर्शी हुनु पर्छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा बेथिति बढ्न थाल्यो भने संविधान मिचिने खतरा हुन सक्छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका विषयमा सवै सचेत हुन जरुरी छ ।
