फैसलासँगै प्रतिगामी तत्वहरु पराजित

डा. डीआर उपाध्याय


सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको छ । यो नै खुशिको कुरा हो । यो फैसलासँगै प्रतिगामी तत्वहरु पराजित भएका छन् । लोकतन्त्रवादी शक्ति र नेपाली जनताको जित भएको छ । न्यायलयले निष्पक्ष छानबिन गरी जुन यो फैसला गरेको छ यसले न्यायलय माथि विश्वास प्रकट गरेको छ । अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको पराजय भएको छ । यो फैसलाले गलत बाटोमा गएको संविधानलाई फेरि सही बाटोमा फर्काएको छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतलाई सबै जनताले ह्रिदयदेखि नै धन्यवाद दिनु पर्छ । फैसला सँगै जनताले देशका विभिन्न ठाउँमा खुसीयाली मनाइरहेका छन् । अब मुलुकको राजनीति कसरी विकसित हुने हो भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद बैठक १३ दिन भित्र बोलाउन सुझाएको छ । त्यसपछि देशको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट होला । नेपालको न्याय क्षेत्रले धेरै प्रश्नचिन्हको सामना गर्नुपरेको थियो । तर त्यसका बावजुद पनि यो फैसलाले सकारात्मक संदेश दिएको छ । अहिले सर्वोच्चको फैसलाले न्यायालयले संविधान तथा कानुनको अक्षरशः पालना गर्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो । यसले नेपालको न्याय क्षेत्रलाई विश्वासनीय तुल्याएको छ । हामी सबैले न्यायमूर्तिहरूको विश्वास गर्नुपर्छ ।अहिलेको आवश्यकता भनेको सबै दलको सहमतिमा सर्वदलीय सरकार गठन गर्नु हो । जसले देशलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ । यस फैसलाले नेपालको राजनीतिलाई पनि सुध्रिने सुवर्ण अवसर प्रदान गरेको छ ।

राजनीतिक क्षेत्र नेपालमा बदनामी भैरहेको छ । संविधानको ख्यालै नगरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु यही बदनामी हो । यसमा संलग्न सबै बदनामीको घेरामा परेका छन् । यस्तो हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । यस फैसलाले युवा नेतालाई पनि स्थापित हुने अवसर दिएको छ । विघटनको विरुद्धमा विभिन्न युवाले प्रदर्शन गरे । त्यसमध्ये रामकुमारी झाँक्री सबैतिर चर्चाको विषय बनिन् । अब नयाँ पुस्ताका युवायुवतीलाइ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्ने समय आएको छ ।

अब के हुन्छ भन्नेबारे स्वाभाविक रूपमा जनताले चासो देखाइरहेका छन् । अब त्यही हुनुपर्छ, जो संविधान तथा कानुनमा लेखिएको छ। अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ । देउवा फेरि प्रधानमन्त्री हुने कुरा पनि चलेको छ । कांग्रेसले नेकपाका दुई खेमाका सांसद हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार बनाएजस्तै हो । त्यसकारण कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुभन्दा अब बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्नु उचित देखिन्छ ।