–डा. डीआर उपाध्याय
हिजो फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो । प्रजातन्त्र दिवसको आफ्नै महत्व छ । राजनीतिक परिवर्तनको जग २००७ फागुन ७ गते बसेको हो । त्यसकारण यस प्रजातन्त्र दिवसलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिएको छ । यस अवसरमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार राज्यभर र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावासमा समेत हर्षोल्लासपूर्वक प्रजातन्त्र दिवस भव्यताकासाथ मनाइयो । देशमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । तर परिवर्तनबाट जनताले सोचे बमोजिमका अपेक्षा पूरा नभएको पाइन्छ । जब देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, त्यसको सुरुवाती दिनदेखि केही समय जनता उत्साहित हुन्छन् । जब समय बित्दै जान्छ, तब कुनैपनि शासनबाट जनता सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् । र आफ्नो अधिकारको लागि भन्दै कुनै समूह वा पार्टीको समर्थन गरेर विद्रोह गरेको हामीले इतिहासमा पाउँछौँ ।
जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्नु सरकार र जनताको कर्तव्य हो । शासकले आफ्नो र आफ्नो वरिपरि रहेका आसेपासे, नातागोतालाई मात्र हेर्ने जनताको अवस्था नबुझ्ने प्रवृति र संस्कारले जनता असन्तुष्टि भइ परिवर्तनलाई साथ दिन्छन् । जनताले राणा शासनको अन्त्य गरि प्रजातन्त्र ल्याए । त्यसैगरि पञ्चायती व्यवस्थालाई फाली बहुदलीय व्यवस्था ल्याए । त्यो व्यवस्था ल्याउन काँग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर संयुक्त आन्दोलन गरे । त्यसपछि त्यो संयुक्त आन्दोलनको बलमा २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको थियो । ०४६ सालमा ल्याएको बहुदलीय व्यवस्था पनि एक दशक पछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हातबाट खोसियो । गुमेको प्रजातन्त्रलाई फर्काउन २०६२-२०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन – २ गर्नुपरेको थियो । त्यही आन्दोलनको बलमा मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याएको हो । अहिले सम्मको प्राप्त उपलब्धी त्यसैको परिणाम हो । यसको रक्षा गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा कर्तव्य र दायित्व दुबै हो ।
हरेक परिवर्तनको आ-आफ्नै विशेषता हुन्छ । कतिपय देशमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था राम्रो हुँदा ती देशहरु विकसित भएका प्रशस्त उदाहरण पनि छन् । नेपालमा भने प्रजातन्त्र नफापे जस्तो देखिन्छ । कारण के हो भने नेतृत्ववर्ग इमान्दार र दुरदर्शी भएनन् । ०४६ वा ०६२ मा भएका आन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना, संविधान सभाले बनाएको संविधान, त्यसको कार्यान्वयनले समानुपातिक समावेशी शासन पद्धतिको जग बसाल्न र नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याउन २००७ फागुन ७ को ठूलो भूमिका रहेको छ ।
