–डा. डीआर उपाध्याय
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौ रिट दर्ता भएका छन् । संवैधानिक इजलास खडा गरी यसमा सुनुवाइ पनि जारी भैरहेका छन् । सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी रहेको अवस्थामा पक्ष विपक्षमा टिका टिप्पणी गर्नु भनेको न्याय प्रणालीमाथि अपमान हो । सम्मानित न्यायलयको विश्वासमाथि आघात पुर्याउने काम कोही कसैबाट हुनु हुँदैन । सम्मानित न्यायलयको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गरौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरिसकेकोले अब अदालतको फैसला पर्खनु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । यस विषयमा न्यायालयबाट सुनुवाइ हुनु अगाडि नै न्यायालयकै अवहेलना हुनेगरी जुन किसिमका टीकाटिप्पणी भैइरहेका छन्, यसले सर्वोच्चको न्याय सम्पादनमै बाधा उत्पन्न हुन सक्ने संभावना बढेको छ । यस विषयमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढंगले फैसला गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ ।
कानुनी राज्यमा न्यायपालिकालाई कसैको नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु कुनै हालतमा पनि जायज मान्न सकिँदैन । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । राजनीतिक दलहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कुनै शंका उपशंका गर्न हुदैन । संविधान र कानुनको पालना गर्नु हामी सबै नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो । अहिले नेपाली राजनीतिमा संकट आएको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आफु खुसी संविधानको प्रावधानलाई व्यख्या गरिरहेका छन् । आम नागरिकहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल देखि चिया चौतारीमा समेत यो विषयमा अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । केहीदिन अघि पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूको एउटा समूहले पनि विज्ञप्ति समेत जारी गरि विचाराधीन मुद्धामा बोलेर विवादित बनेका छन् । यो विषयले व्यापक चर्चा पायो ।
विचाराधिन मुद्धामा पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुको समूह यसरी बोल्नु हुँदैनथ्यो । न्यायलयलाई नै प्रभावमा पार्नेगरी यस्ता कार्यहरू गर्नु उचित होइन । त्यस्तो खालको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन दिनुहुँदैन । न्यायालयको अधिकार क्षेत्रमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । यस्ता टीकाटिप्पणी गर्नेविरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलाउनुपर्छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामाथि कसैले पनि टिप्पणी गरिनु न्यायसंगत मानिँदैन । बरु यसले उल्टै न्यायसम्पादनमा अवरोध उत्पन्न गरेको मानिन्छ ।
