–डा. डीआर उपाध्याय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह आन्दोलित छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका केही दलहरु पनि सडकमा छन् । परिस्थिती जटिल मोडमा छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीचको व्यक्तिगत र गुटगत शक्ति सङ्घर्ष र स्वार्थको राजनीतिले यो स्थिती आएको हो । ओलीलाई यस किसिमको गैरसंवैधानिक, कठोर र अप्रिय निर्णय लिनका लागि कसले बाध्य बनायो ? यो बिषय बिस्तारै खुल्दै जाला । यसमा दाहाल-नेपालको भूमिका के छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरित कार्य हो र संवैधानिक रूपमा यो निन्दनीय र भर्त्सनीय घटना हो। यस घटनाले करिब आठ दशक लामो कम्युनिष्ट आन्दोलन र आन्दोलनका उपलब्धिलाई धरापमा पारेको छ । कांग्रेस लगायत गैरकम्युनिष्ट कित्ताका शक्तिहरू नेकपा बिभाजनमा रमिते छन् । कम्युनिष्ट पार्टीले दुईतिहाई नजिकको मत प्राप्त गरेर तीनै तहमा करिब-करिब एकमना सरकार गठन गरेको हो । तर अहिले समस्या आएको छ ।
नेकपा नराम्ररी फुट्यो। यसपटकको फुटाई विगतका टुट फुटजस्तो छैन । करिब आठ दशकको कम्युनिष्ट इतिहासलाई चकनाचुर पारेको छ । नेपाली जनतामा कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आस्थाप्रति चरम घृणा र अविश्वास पैदा भएको छ । अहिले फुटेको पार्टी भोलि जुटे पनि जनताले पत्याउने अवस्था छैन । आजसम्म नेपाली जनताले कांग्रेसको विकल्पमा कम्युनिष्ट र कम्युनिष्टको विकल्पमा कांग्रेसलाई अपनाउँदै आएका थिए । अब के हुन्छ भन्न सकिदैन । संविधानको आशय, भावना र मर्म एकातिर काम र व्यवहार अर्कातिर हुँदै आएको छ। आम जनताले सरकार भएको अनुभूति कहिल्यै गर्न पाएका छैनन् । प्रत्येक शासकले आफ्ना पालामा संविधानमाथि थिचोमिचो गर्दै आएका छन् । कम्युनिष्टको पतनका कारण कांग्रेस फेरि एकपटक अन्तिम र एकमात्र विकल्पका रूपमा खडा हुन पुगेको छ । यसर्थ कांग्रेसले पनि उसप्रतिको जनआस्था र विश्वास जोगाइराख्न सकेन भने जनता अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन् । नेपाली जनताले जे चाहेका हुन् त्यो हुन सकेको छैन । जनता अहिले निराशको अवस्थामा छन् । यो अवस्था आउनुमा नेकपाका दुबै समूह दोषि छनन् । मुलुक अफ्ठ्यारो बाटोमा उभिएको छ । राजनीतिक निकास छिटो खोजिनु पर्छ ।
