–डा. डीआर उपाध्याय
धेरैजसो आलोचलनाको घेरामा रहँदै आएको स्वास्थ्य क्षेत्रले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीको सुरूआतसँगै अझ बदनामीको मार खेपिरहेको छ । यो माहामारीले विश्वव्यापी रूपमा सिङ्गो जनजीवनलाई आफ्नो चपेटामा पारिरहेको यस अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारी निजी संयन्त्र तथा स्वास्थ्य सेवामा आवद्ध जनशक्तिको महत्व सर्वोपरी देखिन्छ । तर, जताततै राजनीतिक वर्चश्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृतिका कारण जनताको जीवनसँग सोझै सम्बन्ध राख्ने क्षेत्र पनि उपेक्षाको शिकार भएको देखिन्छ । एकातिर कोरोना महामारीको कालो बादल देशभरी मडारिएको बेला पनि स्थानीय निकायदेखि संघीय सरकारी निकायसम्म अनेकौं भ्रष्टाचारका काण्डहरू दिनहुँ सार्वजनिक हुनेक्रम जारी नै रहेको छ ।
सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिकाले कोभिड महामारी नियन्त्रका क्रममा खाजा तथा चियापान खर्च १४ लाख ५१ हजार सार्वजनिक गर्दा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा मच्चिएको बर्मालुट नाङ्गिएको छ । यद्यपी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राम्ररी खोतल्ने हो भने यस्ता दर्जनौ आर्थिक अनियमितता फेला पर्ने निश्चित छ । अर्कोतिर, कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमै होमिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री, तलब र जोखिम भत्ता नपाउँदा आन्दोलित हुनुपरेको छ । देशको सबैभन्दा जेठो वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी एक महिनादेखि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षा साम्रगी, तलब र जोखिम भत्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । विशेषगरी ज्यालादारी तथा करार सेवाका स्वास्थ्यकर्मीले अघिल्लो वर्षदेखि तलब, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र जोखिम भत्ता नपाएको बताउँछन् । करिब देशभरिका मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान, निजि र सामुदायिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो समस्याको सामना गर्नु परेको छ । कार्यरत अस्पतालले स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नदिएकै कारण कोरोना संक्रमण विरामीबाट आफू संक्रमित हुनुपरेको र परिवारमा समेत रोग सारेर बस्नु परेको गुनासो स्वास्थ्यकर्मीहरूको छ । बुटबलको कोरोना विशेष अस्पतालका सातजना चिकित्सकहरू काम छोडने स्थितिमै पुगे । गत कार्तिक २६ गते काम छोडेक ती चिकित्सिकहरुले विपतको बेला अस्पतालको सेवा छाडेकाले मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिने चेतावनी दिएपछि मात्र कार्तिक २८ गते सेवामा फर्के । पाँच जनाले साउन यता र दुई जनाले चैतयता जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । कस्तो विडम्बना !
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ज्यानको पर्वाह नगरी प्रत्यक्षै होमिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जोखिम भत्ता तथा अन्य सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ भने टाढा बसेर अवस्था नियाल्ने केही नेता तथा कर्मचारीहरू महामारी नियन्त्रणको आडमा मालामाल भइरहेका छन् । विभिन्न देशले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएका बेला नेपाल सरकारले यसको आयतका लागि आवश्यक कोष खडागर्ने तयारी गरेको छैन । दुई करोड भन्दा बढी व्यक्तिलाई आवश्यक खोपका लागि करिव ६० अर्ब जति खर्च लाग्ने अनुमान छ । कोरोना नियन्त्रणका नाममा भाइरहेको बर्मालुट रोकिए खोप खरिदमा सो रकम सदुपयोग हुन सक्नेतर्फ सबैको ध्यानकर्षण हुनपर्छ ।
