–डा. डीआर उपाध्याय
सरकारले कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आफनो देशका नागरिकलाई कोरोना महामारीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाएको छ । सरकार आफ्नो दायित्वबाट भागेको छ । सरकारको यो निर्णय गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ । यो लज्जाको बिषय हो । सरकारले जुन किसिमले निर्णय गरेको छ, यो संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको उल्लङ्घन पनि हो । यस्तो सङ्कटको बेलामा राज्य पन्छिन हुने थिएन । यो त राज्यको दायित्व हो । सरकार भनेको नागरिकको अभिभावक हो ।
नागरिकले सरकारबाट आश नगरेर कोबाट गर्ने ? आम नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ । सरकारको यस्तो कदमले सर्वसाधरण जनता मर्कामा पर्ने निश्चित छ । अहिले पनि अस्पतालमा केही सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको अभाव छ । सरकारले कोरोनाको उपचार नगर्ने निर्णयले सर्वसाधारण जनता निराश छन् । पैसा हुनेलाई त केही फरक नपर्ला, साथमा पैसा नहुनेलाई त समस्या पर्ला नि । नागरिकलाई राज्यको आडभरोसा चाहिने भनेकै सङ्कटको बेलामा हो । अघिपछि त आफनो दु:ख आफैं गरेर जीवन चलाईहाल्छन् नि त । सरकारको यो निर्णय गैरसंवैधानिक छ । कुनैपनि अर्थले यो निर्णय जायज छैन । सरकारका यस्ता घोषणाले आम नागरिकलाई राज्यप्रति वितृष्णा भएको छ । देश सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्ने हो । सरकारको उपस्थिति, काम र परिणाम देखिएको छैन ।
