-डा. डीआर उपाध्याय
दशैं आउन अब त्यति धेरै दिन बाँकी छैन । तरपनि यसपालिको दशैंमा अघिल्लो वर्ष जस्तो रमाइलो गर्ने, भेटघाट गर्ने, धेरै जमघट हुने अवस्था छैन । अघिल्लो बर्ष जस्तो बजारमा चहलपहल पनि छैन । सर्वसाधरण नागरिकका लागि यो दशैं दशा बनेर खडा भएको छ । किनभने लामो समय सम्मको लकडाउनले धेरै मानिसहरुको रोजीरोटी खोसिएको अवस्था छ । मजदुरी गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरुको अवस्था झन दयनीय छ । यता निजी स्कुल , कलेज पढाउने शिक्षक, शिक्षिकाको पनि उस्तै हालत छ । समग्रमा भन्ने हो भने धेरै नागरिकको अवस्था नाजुक छ । मध्यम आय भएका र दैनिक कमाएर छाक टार्नुपर्ने बाध्यता भएका बहुसङ्ख्यक नागरिक आर्थिक भारले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका छन् । उनीहरुलाई नजिकिँदै गरेको चाडपर्वको रौनकले पनि खासै छुन सकेको छैन। दशैंको बेलामा मीठोमसिनो खाने भन्दा पनि उनीहरूको चिन्ता बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित छ । बजार भाउ आकाशिएको छ । बजार भाउ सुन्दा मुर्छा पर्ने अवस्था छ । नियमनकारी निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नाले निमुखा नागरिकले मार खेपिरहनुपरेको छ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान गएको देखिँदैन।
हरेक वर्ष दसैं, तिहार, छठ लगायतका पर्व नजिकिनै लाग्दा बजारमा चहलपहल बढ्छ। अहिले त्यस्तो छैन । बरु यही मौका छोपेर व्यापारीहरु नाफा कमाउने धन्दामा लागेका छन् । म्याद नाघेको सामग्री बेच्ने तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बेचेको समाचार आइरहेको छ । बजार मूल्यमा मनपरी भइरहेको छ । एकै प्रकारका सामानको मूल्य एउटा पसलमा जाँदा एकथरि हुन्छ, अर्को पसलमा अर्कै हुन्छ । सरकारी निकायबाट हुने गरेको बजार अनुगमन प्रभावकारी भएन । फितलो अनुगमनले बजारमा मनपरी भएको छ । उपभोक्ता मारमा परेका छन् । ब्यापारीले आफूखुसी मूल्य तोकेका छन् ।
केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले व्यवसायीलाई उपभोक्तामुखी बनाउन सक्नुपर्छ । हरेक स्थानीय सरकारले टोलटोलमा उपभोक्तालाई लक्षित चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । त्यसो भयोभने बजार भाउ नियन्त्रणमा आउन सक्छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय तह अझ जनताको घर दैलोको सरकार हो । स्थानीय तहका हरेक वडाले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । हरेक पसलमा राख्नुपर्ने मूल्य सूचीअनुसार सामान बिक्री भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा कडा अनुगमन हुनुपर्छ । बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउनु पर्छ । यसका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गरेर कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।
