-डा. डी. आर. उपाध्याय
आज देश गम्भीर संकटमा छ । राजनीतिक दलहरु ध्रुवीकृत भएका छन् । पाँचदलीय गठबन्धनले हिजो संचारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । पाँचदलीय गठबन्धनले देशमा देखिएका समस्याका बिषयमा छलफल गरेको थियो । अहिले देशमा जनताले दु:ख पाईरहेका छन् । हरेक हिसावले जनता दुखी छन् । देश र जनताको हकहित र अधिकारका लागि काम गर्ने दल र तिनका नेताहरु कता छन् कुनै पत्तो छैन । कुनै दल सत्ता स्वार्थमा छन् । जनताको समस्या नबुझने नेता र दल मात्र भए हाम्रो देशमा । आफनो पेट भर्ने बाहेक अरु केही सोच्दैनन् । यस्तो भएपछि नेताबाट जनताले के आश गर्ने ? आश गर्ने ठाउँ पनि छैन ।
अहिले देश सही किसिमले अघि बढ्न सकेको छैन । देशमा समस्या मात्र उत्पन्न भइरहेका छन् । देशमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरु छन् । अहिले मुलुक संवैधानिक संकटमा छ । संविधान मिचिएको छ । जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरामा कसैको चासो छैन । अहिले देश पछाडि फर्किएको अवस्था छ । देशमा संविधान र कानुन मिचेर मनपरी गरिएको छ । यहाँ सत्ता लम्व्याउन जस्तोसुकै सम्झौता गरिन्छ । सत्ता स्वार्थ भनेकै यस्तो चिज हो, जहाँ केही देखिदैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभयो । पहिलो पटक बिघटन गरेको संसद पुनस्थापना भयो र त्यही पुनस्थापित संसद फेरि बिघटन भएको छ । संसद फेरि पुनस्थापना हुन्छ भन्र्ने सवैले बिश्वास लिएका छन् । संविधान विपरीत संसद बिघटन गर्नु भनेको प्रतिगमनकारी कदम हो । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धि गुमाउने खेल हो । बहुदलीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाउन सवै एक भएर लाग्नु पर्छ ।
देशको कार्यकारी प्रमुखबाट संविधानको कार्यान्वयन, पालना र संरक्षण गर्नु पहिलो अभिभारा हो l तर झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष पदावधि बाँकी छँदाछँदै संसद्को यस घटनाले प्राप्त उपलब्धिलाई कुल्चने काम भएको छ । यो विघटनको घटनाले भोलिका दिनमा राम्रो संकेत देखाउँदैन । यस अर्थमा यो कदम कुनै अर्थमा राम्रो मानिएको छैन । संविधानको व्यवस्थाले संसद्लाई पाँच वर्षसम्म नै चल्न दिने भनेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले झन्डै दुई तिहाइको विश्वास कायम छँदाछँदै हुँदाखाँदाको विश्वासलाई बेवास्ता गरेर संसद् विघटन गरेका छन् ।
कानुन बिज्ञका अनुसार जब कि यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका दलहरू, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु, दर्जनौं वरिष्ठतम् कानुन व्यवसायीहरु, नागरिक समाज सर्वत्रबाट यो कदम असंवैधानिक कदम भएको भनिरहेका छन् । जनताको सार्वभौभ थलो संसद् हो । संसद् सरकारकोे नीति कार्यक्रम, बजेटका साथै कानुनहरु पारित गर्ने थलो हो । तर अहिले संसद छैन । संसद नहुँदा देशमा यावत समस्या तेर्सिएका छन ।
