–डा. डीआर उपाध्याय
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ऋषि कटेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपालाई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा नै रहने फैसला गरिदिएको छ । अदालतको फैसला पछि एमाले र माओवादी पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका छन् । सम्मानित अदालतको फैसला सवैले स्वीकार गर्नु पर्छ । अहिले यो बिषयमा टिका टिप्पणी गर्ने बेला होइन । अहिले देश असहज परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको छ । एकताबद्ध भएको नेकपा फुट्नु नै मुलुकको लागी दुर्भाग्य हो । ओली प्रचण्डले यो कुरा बुझन जरुरी छ । अव ढिला नगरी पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्ष पार्टीकै नीति र विधानबाट समाधान गरेर व्यवस्थित एवं एकताबद्ध भएर सञ्चालन हुनुपर्दछ । यो आम नेपाली जनताको चाहाना हो ।
विश्वका थुप्रै देशका कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य पार्टीभित्र पनि विवाद, बहस र अन्तरसंघर्ष चल्छन् । विवाद, बहस र अन्तरसङ्घर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको बिचार र सिद्धान्तको मूल्य मान्यता हो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र यतिबेला गम्भीर संकटमा फसेका छन् । समाजवादको आधार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ एमाले र माओवादीबीच पाटी एकता भएको हो । यो कुरा भुल्नु हुदैन । बेला बेलामा पाटी भित्र आन्तरिक अन्तरसंघर्ष चलेकै हो । अव पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्ष पार्टीकै नीति र विधानबाट समाधान गरेर व्यवस्थित एवं एकताबद्ध भएर सञ्चालन हुनुपर्दछ । यो आम नेता कार्यकर्ताको माग हो ।
सरकार बनाउने र गिराउने खेलले लोकतन्त्र बलियो हुदैन । अब फेरि त्यसैको पुनरावृत्ति हुन सक्ने साथै विदेशीको चलखेल पनि उत्पन्न हुन सक्ने खतरा देखिएको छ । अदालतको फैसलाबाट सरकार र संसदभित्र पनि समस्या उत्पन्न गरिदिएको छ । यसले गर्दा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न थप नयाँ समस्या उत्पन्न गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारलाई समर्थन जुटाउन दलहरूसँग संवादलाई अगाडि बढाउनु भएको छ । यही क्रममा राजसपासँग वार्ता सुरुआत भएको छ । तर राजसपाभित्र खासगरी महन्थ ठाकुर लगायत मधेसवादी दलका नेताले सरकारलाई समर्थन गर्न आफ्नो पूर्ववत् माग संविधान संशोधन, ज्यान मुद्दामा कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, खुकुलो तवरले विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने लगायतका माग सरकार समक्ष अगाडि सारेको छ ।
सरकारले राजसपा नेताहरूसँग वार्ता गर्न गठन गरेको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूले राजसपाका मागप्रति सकारात्मक भएको भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारले बहुमत पुर्याउनका लागि राष्ट्रियहित र सार्वभौमिकतामा नै आँच पुग्ने खालका माग पूरा गरिदिने हो भने मुलुकमा थप समस्या सिर्जना उत्पन्न हुने देखिएको छ । सरकार बनाउन, टिकाउन जसरी सांसदका बीच आर्थिक चलखेल हुने गरेको थियो अब फेरि त्यसैको पुनरावृत्ति हुन सक्ने खतरा देखिएको छ । अदालतको फैसलापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा त झन् समस्या उत्पन्न भएको छ । अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित एमालेको औपचारिक बैठक नै बसेको छैन । ओली समूहले एकतर्फि रुपमा जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । माधव , झलनाथ यसमा असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन ।
एमाले पुनस्थापना भएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षले गर्दा समानान्तर गतिविधि अगाडि बढेका छन । पार्टी कार्यालयमा साइनबोर्ड राख्ने र हटाउने नाममा विवाद उत्पन्न भएको छ । ठाउँ ठाउँमा झडप भएको छ । प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको अवस्था छ । यो गतिविधिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता र अग्रगति निकै पछाडि धकेलिएको छ । अहिले कम्युनिष्ट पाटी भित्र गम्भीर खालको चुनौती खडा भएको छ । मुलुकको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा गम्भीर खालको चुनौती र संकट पनि उत्पन्न गरेको छ । संसदीय प्रणालीमा मुख्य खेलाडी भनेकै दल हुन् । दलहरूले लोकतान्त्रिक एवं जनमुखी नीति, विचार, कार्यक्रम अवलम्बन गरेर सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्दा मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ, सबल हुनेछ ।
