संसद विघटन पछिको अन्योलता

डा. डीआर उपाध्याय


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक अन्योलता बढेको छ । संसद विघटनसँगै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका ओलीले चुनाबी वातावरण निर्माण गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने कुरा यतिखेर तेर्सिएको छ । प्रचण्ड-नेपाल समूह र काङ्ग्रेस लगायतका दलले संसद पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेका छन् । उनीहरु अब सडक आन्दोलनमा जाने तयारीमा लागेका छन् । केपी ओली भने सडक आन्दोलन प्रतिकार गर्ने मनोस्थितिमा छन् । यसरी हेर्दा मुलुक दोहोरो भिडन्तमा जाने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । मुठभेडको राजनीतिले मुलुकको हित गर्ने छैन । मुलुकमा फेरि अशान्ति मच्चिने हो कि भन्ने जनतामा चिन्ता बढेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले मुलुकको भाग्य र भविष्य सोच्न सकेनन् । अरु देश कहाँदेखि कहाँ पुगिसके तर हाम्रो देश आन्तरिक कलह, झै झगडा, सत्ता स्वार्थ, अहंकार लगायत विविध कुराले गर्दा यथास्थानमा रहेको छ । देश बनाउने सोच कुनैपनि नेतामा देखिएन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपुर्ति गर्नमा नै व्यस्त रहन्छन् । नेताहरुका कारणले देश विकासका कामहरु अघि बढ्न सकेनन् । नेताहरुको गलत सोच, गलत चिन्तन र गलत प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो । देश अहिले गम्भीर सङ्कटको भुमरीमा फसेको छ । दुई तिहाई बहुमतको सङ्घीय संसद विघटन गरेर चुनाब घोषणा गर्नु त्यति जायज देखिदैन । यो संसदको आयु अझै डेढ दुई वर्ष बाँकी थियो । संसदको बाँकी समय छँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सनकको भरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नु जनमतको अपमान हो ।

जनताले पाँच वर्षको लागि यही संसद, यही सरकारलाई अनुमोदन गरेका हुन् । नेपाली जनताले मध्यावधि निर्वाचन चाहेका हैनन् । जनताले स्थायित्व, शान्ति र विकास चाहेका हुन् । यो अवधिभित्र विकासका नाममा केही प्राप्त गर्न सकेनन् । विगतमा झै सरकार बनाउने र गिराउने गतिविधि बढ्ने अवस्था सृजना भयो । यसले गर्दा विकास, समृद्धि र सुशासन कायम हुने कुनै छाँटकाँट देखिएन । टाठाबाठाहरुले राज्यको स्रोत र साधन दोहन गर्ने तर श्रमजिवी जनताहरु दिनरात श्रम गर्दापनि आफ्नो दैनिकी गुजारा चलाउन निकै कठिन छ । यसकारणले गर्दा नेताहरु जनताको अवस्थाप्रति गम्भीर बन्नु पर्ने देखिन्छ । जनता भनेका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् । त्यसैले नेताहरुले जनतालाई धोका दिनु हुँदैन । जनता आफूले पाएको धोकाको हिसाब किताब गरेर बसेका छन् । त्यसको परिणाम निर्वाचन मार्फत देखाउने छन् ।

Top of Form