-डा. डीआर उपाध्याय
देशमा विकास निर्माणको गतिबारे जसले जति ठूला दाबी गरेपनि जनतामा आश्वासनको पोको बाँडे पनि देशभरिका दर्जनौ महत्वपूर्ण योजना-परियोजनाको अलपत्र अवस्थाले जताततै निराशा व्याप्त छ । त्यस्ता योजना-परियोजनाका ठेकेदार कम्पनीहरूलाई दण्डित गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको उदासिनताले झनै आक्रोश थपेको छ । हेटौडा-कुलेखानी-काठमाडौं सुरूङमार्ग जस्तो राष्ट्रिय महत्वको परियोजना निर्माणको अनुमति पाएको नेपाल पूर्वाधार विकाश कम्पनीले गरेको गैर जिम्मेबारीपना बारे सार्वजनिक भएको सञ्चार माध्यमको रिपोर्टले विकासप्रेमीहरूलाई आहात बनाएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले उक्त परियोजनाका नाममा शेयर खोलेपछि मकवानपुरका सर्वसाधारण, कर्मचारी तथा संघ संस्थाले शेयर खरिद गरे । विदेशमा पसिना बगाएर, स्वदेशमा गाई भैंसी बेचेर तथा ऋणसमेत लिएर शेयर हालेको ३६ करोड रूपैयाँ मध्ये बैङ्कमा जम्मा तीन करोड बाँकी छ, जब कि परियोजनाको निर्माण आरम्भ पनि भएको छैन । सन् २०१६ मै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी अनुमति लिएको कम्पनीले सन् २०२० सकिन लाग्दासम्म निर्माण सुरू समेत नगर्नुलाई नालायकीको पराकाष्टा नभनी अरू के भन्ने ?
जनताको आँखामा छारो हाल्न भीमभेदी पुर्याइएको सातवर्षदेखि बगरमा अलपत्र डोजरको तस्वीरसमेत सार्वजनिक हुँदा जनताको पैसामा कम्पनीले गरेको खेलबाड उदाङ्गिएको छ । सुरूङ मार्ग निर्माण थालनी गर्नुबाट सर्वसाधारणमा शेयरको रकमबारे चिन्ता र अन्यौल सिर्जना हुनु स्वाभाविकै हो । किनभने अघिल्लो परियोजनामा जनताबाट सङ्कलित रकमका सम्बन्धमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुनै चासो व्यक्त गरेका छैनन् । लज्जास्पद अर्को कुरा के छ भने, आयोजना सकिन एकवर्ष मात्र बाँकी रहँदा काम नै सुरु नगरेको कम्पनीले दाबी गर्छ- सरकारले आयोजना सुरू गरेमा अवैध हुनेछ ।
वि.सं. २०७८ सम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने अनुमति पत्र कम्पनीसँग भएपनि चार वर्षमा काम सम्पन्न हुने सुरूङ मार्ग एकवर्ष भित्र कम्पनीले निर्माण गर्नसक्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय महत्वको परियोजना निर्माणमा कम्पनीले देखाएको अकर्मण्यता तथा जनताबाट सङ्कलित रकमको जवाफदेहिता पालना नगरेको कम्पनीका सम्बन्धमा सरकारले गम्भीर चासो लिँदै जनताको रकम सुरक्षित राख्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
