सहमतिको सरकार, सम्भावना र चुनौति

-डा. डी. आर. उपाध्याय खनाल

आमनिर्वाचन सम्पन्न भई नतिजा आइसकेको छ । नेपाली जनताको आशा, भरोसालाई मूर्त रूप दिने कार्य अब राजनीतिक दलले गर्नु जरुरी छ । अब देशको बिकास र समृद्धि तर्फ राजनीतिक दलहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बेला आएको छ । अब कुरा मात्र गरेर हुँदैन, ब्यवहारमा देखाउनु पर्ने बेला भएको छ । अहिलेको आमनिर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत आर्जन गर्न सकेको छैन । त्यसो भएकोले अब मिलीजुली अर्थात् सहमतिको सरकार गठन गर्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।

अहिलेको निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक दलबीच मिलेर काम गर्नमा केन्द्रित छ । सबै राजनीतिक दल मिलेर जाँदा देशलाई फाइदा हुने देखिन्छ । दलहरु मिल्न नसके देशलाई ठूलो घाटा हुने अवस्था आउन सक्छ । समृद्धि एवं विकास नै जनताको चाहना हो । त्यस कारण सबै राजनीतिक दल मिलेर जाँदा राजनीतिक रूपमा राम्रो हुने देखिन्छ । एकता अनि सहमति नै देश विकासको मूल मर्म हो ।

अहिलेको अवस्थामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ । तर उसले एकलै सरकार बनाउने जनादेश भने पाएको छैन । उसँग मात्र सरकार गठनका निम्ति आवश्यक पर्ने १३८ सांसदको सङ्ख्या अपुग हुन्छ । यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँग सहकार्य तथा सहमति गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा, मधेश केन्द्रित अन्य केही साना दल तथा आवश्यक परे स्वतन्त्रसमेत समर्थन लिँदा सुविधाजनक बहुमत कायम हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

अहिलेकै गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्ने लगभग निश्चित प्रायः छ । पाँच दल मिलेर गठबन्धनमा जाँदा मतदाताले लगभग बहुमतको अवस्थामा पुर्याएका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सबै राजनीतिक दल यसै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर सरकार बनाउने बाटोमा अग्रसर छन् । कुनै एक राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन नसके पछि सहमतिको सरकार नै आजको आवश्यकता बनेको छ । अब बन्ने सरकारले देशमा स्थिरता ल्याउनु पर्छ । तर त्यो सम्भावना भने कम छ । सहमतिको सरकार बनाउन पनि सम्भावना र चुनौति त्यतिकै छन् । पाँच वर्ष नपुग्दै प्रतिनिधि सभा विघटन तथा पुनः निर्वाचनमा जाने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सबै दलहरु गम्भीर हुनै पर्छ । विगतको गल्तिबाट पाठ सिकेर दलहरु अघि बढ्नु पर्छ ।