-डा. डीआर उपाध्याय
देश फेरि विधि र लयमा फर्किए पनि राजनीतिक अस्थिरता हुने संकेत देखिन्छ। राजनीतिमा दलीय स्वार्थ बढेर गएको छ । अप्रत्याशित रूपमा संसद बिघटन भएपछि नेकपा दुई खेमामा बिभाजित भयो । अहिले संसद पुनस्थापना भएको छ । संसद पुनस्थापना भए पनि नेकपा एक हुन सकेको छैन । सरकार कामचलाउ हैसियतमा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु अहिले पुनः विश्वासको मत लिने वा अर्को कदमको सामना गर्ने भन्ने चुनौती छ । अदालतले गरेको निर्णयले विधिको शासनको रक्षार्थ र संविधानवादको सुनिश्चितता गरे पनि अबको राजनीतिक परिणाम के हुने हो भन्ने चिन्ता छ ।
हाम्रो देश संक्रमणकालीन राजनीतिक उतारचढावबाट ग्रसित हुदै आएको छ । नेपालको राजनीतिक बदलिँदो परिवेशले फेरि पनि राजनीतिक संक्रमणको स्पष्ट संकेत देखाएको छ । नागरिकका चाहना विधिको शासन, विकास र राजनीतिक स्थिरता हो । दलीय स्वार्थले विधि र व्यवस्थाको दुर्घटना नहोस् भन्ने हो । दलभित्रको आन्तरिक मतभेदले व्यवस्थाप्रति प्रहार नहोस् भन्ने हो । लोकत्रान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व नै प्रमुख कुरा हो । मुलुकको दिगो विकास, सुशासन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको संविधानले परिकल्पना गरेको छ । यसलाई पूरा गर्ने दायित्व हामी सवैको हो । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य जड नै दलीय र व्यक्तिस्वार्थ हो । अहिले गुटगत दलीय जोडघटाउका खेल सुरु हुन थालेका छन् । देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेर गएको छ । जुन कारणले गर्दा प्राप्त उपलब्धिहरु कार्यान्वयन गराउन कठिन देखिन्छ ।
यतिबेला आमनागरिक निराश देखिन्छन् । पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको राजनीतिक अनिश्चितताले नागरिकको व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा झन् बढ्दो क्रममा छ । पूर्ण कार्यकाल सहितको स्थायी सरकार भत्काउने खेल भइरहेका छन् । सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रम, योजना ओझेलमा पर्ने संकेत देखिन्छ । विगतदेखिको राजनीतिक अस्थिरता र संस्कार चिरेर अघि बढनु पर्ने बेला हो यो । अव देशको नेतृत्व गर्ने एक कुशल दुरदर्शी नेताको खाँचो छ । नागरिकको भविष्य देख्न सक्ने राजनेता चाहिएको छ । विगतदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताले गहिरो जरा गाडिरहेको छ ।
१०४ बर्से राणाशासन अन्त्यका लागि हाम्रा पुर्खा लडे र अहिलेको हाम्रो पुस्ता पनि परिवर्तनका लागि लड्दै आएको छ । दलीय गुटगत स्वार्थले नागरिकका चाहना हासिल हुन सकेका छैनन् । नेतृत्वको अदूरदर्शिता नै प्रमुख कारण बनेको छ । बिगतमा सशस्त्र जनयुद्ध भयो । जसको जगमा जनआन्दोलन २०६२-०६३ सफल भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धरातलीय आधारमा संविधान निर्माण भयो । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । राजनीतिक परिवर्तनले व्यवस्था फेरिए तर राजनीतिक आचरण र विधिको शासन फेरिएन । विगतदेखि नै चल्दै आएको अस्थिर राजनीतिको शृंखला अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
संविधानको परिकल्पना नै राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासन हो । अदालतको निर्णय र नागरिकका चाहना विधिको शासन, विकास र राजनीतिक स्थिरता हो । प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै चरम अस्थिरता देखाएको छ । स्थानीय तहमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारले नागरिकमा आक्रोश बढ्दो छ । संविधानको परिकल्पनाअनुसार आएको संघीयता प्रदेशहरूले निमार्ण गरेका कानुनी अभ्यास नै विवादित हुन पुगेका छन् । यी अंगहरूबीचको क्षेत्राधिकार अन्योलताले एकअर्काबीचको सन्तुलन कम र हस्तक्षेप बढ्दो छ । अस्थिरता अझै कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानको कार्यान्वयन, कानुन निर्माण र पूर्वाधार विकास चरम ढिलाइ छ । राजनीतिक दलका घोषणा र प्रतिबद्धता अहिले सम्म पूरा हुन सकेका छैनन । आगामी निर्वाचनहरूमा कुनैपनि दल बलिया भएनन् र निर्वाचनबाट फेरि पनि स्पष्ट मत पाएनन् भने यस्तै खिचातानी सिर्जना हुने निश्चित छ । विगतका कदम जस्तै सत्ताको खेल दोहोरिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
हाम्रो मुलुकको जस्तै धरातलीय अवस्था रहेका धेरै गरिब मुलुकले पनि लोभलाग्दो विकास गरेका छन् । केवल त्यो नागरिकका चाहना र नेतृत्वको दूरदर्शी कौशलले हो । कुशल राजनीतिक नेतृत्व र दीर्घकालीन सफल रणनीतिक कार्ययोजनाले नै देशको आमूल परिवर्तन गर्ने हो । हाम्रै छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि विश्वमा आर्थिक उदीयमान शक्तिका रूपमा देखिएका छन् । नेतृत्वको इच्छाशक्ति भए परिवर्तन सम्भव छ । हामीभन्दा पछाडिका देशहरू चरम राजनीतिक अवस्थाका बीच पनि अगाडि बढिसकेका उदाहरण प्रशस्त छन् । नागरिकको अपेक्षाभन्दा विपरीत नेताहरु लागे । उनीहरु सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिमा पुगे । तर जनताको अवस्था हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ ।
Top of Form
