–डा. डीआर उपाध्याय
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको केही दिन मात्र भएको छ । अहिले राजनीतिक दलहरू आ-आफ्ना रणनीति तयार गर्न व्यस्त छन् । सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ । यो अवधिभित्र संसद बैठक बस्न नसके राजनीतिक अन्योलता हुनेछ । त्यसो भएर पनि सरकारले २३ गतेदेखि संसद् बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद बैठक बसेर अहिले देखिएको अन्योलतालाई हटाउनु पर्छ । यो अहिलेको आवश्यकता हो । अदालतले संसद् बैठक १३ दिनभित्र बस्ने आव्हान गरे सँगै संसद बैठक फागुन २३ गते ४ बजे बस्ने भएको छ । हाम्रो चाहना भनेको राजनीतिक स्थिरता हो । देश विकासको लागि राजनीतिक स्थिरता कायम हुनु पर्छ ।
भावी प्रधानमन्त्रीका बारेमा अन्योल देखिएको छ । संसद पुनस्थापना पछिको परिस्थिति जटिल अवस्थामा छ । सत्तारुढ दल नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि संकट उत्पन्न भएको हो । यो संकट समाधान गर्नको लागि सत्तारुढ दल नेकपा जसरी दुई खेमामा विभाजित छन् । ती दुई खेमा एक हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । अब दुई खेमामा विभाजित नेकपा एकजुट नभएसम्म कि त नेपाली काँग्रेसले फाइदा लिन्छ कि त जसपाले फाइदा लिन्छ । यो कुरा यथार्थ हो । भाइ फुटे गवार लुटे भनेको यस्तै हो । त्यसैले अझै केही बिग्रेको अवस्था छैन । नेकपा मिल्नु पर्छ । नेकपा मिले पार्टी र देशको हितमा छ ।
नेकपा विभाजनले लोकतन्त्रलाई समेत खतरा हुने देखिन्छ । त्यसैले नेकपा लोकतन्त्र प्रति इमान्दार बन्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सत्तास्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएर मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन सकिदैन । अहिले मुलुकमा राजनीतिक संकट छ । संसद बैठक बसेपछि मात्र राजनीतिक संकट समाधान हुने अनुमान गरिएको छ । तर त्यो पनि अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । संसद भनेको जनताको सार्वभौम सत्ता हो । जनताको प्रतिनिधिले जे भन्यो त्यो मान्न तयार हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य ,मान्यता अनुसार अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि वातावरण तयार बनाउनु पर्छ । यो हामी सवैको कर्तव्य हो । सर्वोच्चको निर्णयलाई हामी सवैले स्वागत गर्नु पर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको छ । सर्वोच्चले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशा प्रदान गरेको छ । उसले संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने सन्देश समेत दिएको छ । संविधानलाई गति र मूर्तरूप दिन यो निर्णय कोसेढुंगा सावित भएको छ । सबै दलहरु एकै स्थानमा खडा हुने अवस्था अदालतले सृजना गरिदिएको छ ।
केही दिनमा सुचारु हुने संसद् अधिवेशनले अहिलेको अवस्थामा देखिएको राजनीतिक द्वन्द्वलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा निकास दिनेअनुमान गरिएको छ । नेकपाभित्र जुन किसिमको चरम द्वन्द्व सृजना भएको छ यो पार्टी र देशको हित विपरित छ । दलमा विधिवत् विभाजन आएको छैन । तर दल दुई खेमामा विभाजित छन् । त्यसैले एकताका लागि भरपूर प्रयास गर्नुपर्छ । दलहरू कमजोर हुँदा लोकतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । यसका लागि दुवै खेमाले आ-आफ्ना कमीकमजोरी प्रस्ट राखी आत्मालोचना गर्न जरुरी हुन्छ ।
