-डा. डीआर उपाध्याय
नेपालमा यति बेला संघीयता पेचिलो बन्दै गएको छ । संघीयता लागु गर्नु भन्दा अघि यो बिषयमा कहिल्यै छलफल गरिएन । नेपालमा संघीयताको बारेमा कहिल्यै जनतालाई जानकारी गराइएन । जनआन्दोलनमा संघीयताको विषय कहीँ कतै उठेको थिएन । संघीयता भनेको नै सबै जनतालाई सशक्त बनाउने, सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने माध्यम हो । संघियताको अभ्यासमा नेपालमा त्यस्तो देखिएन । अन्तरिम संविधान जारी हुँदा समेत यो बिषय उठेको थिएन । संघीयता नेपालमा एक्कासी घुसाइएको एजेन्डा हो । किनकि निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध २०६३ सालमा आन्दोलन भयो तर संघीयताको बारेमा एक शब्द कहीँकतै उच्चारण भएन । आन्दोलन सफल भए पछि देशमा लोकतन्त्र पुनर्वहाली भयो ।
२०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि त्यसबाट असन्तुष्ट भई मधेसमा अकस्मात आन्दोलन भयो । त्यतिबेलाको मधेस आन्दोलनले विशेष गरी पूर्वी तराईका जिल्लामा साम्प्रदायिकता भड्किने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । तत्कालिन सरकारले उनीहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनीहरुले एक मधेस एक प्रदेशको मागलाई अघि सारेका थिए । मधेसीहरूको त्यो आन्दोलनलाई छिमेकी राष्ट्रले सहयोग पुर्याएको थियो । तत्कालिन सरकारले मधेसीहरूको मागलाई स्वीकार गरी संविधान संशोधनमार्फत संघीयतामा प्रतिबद्धता जनाएको थियो । संघीयता अकस्मात लादिएको अवधारणा हो, त्यसैले अहिले आएर संघियता माथि प्रश्न उठेको छ ।
संघीयता लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो तर यो प्रणाली लागु हुँदैमा सबै समस्याको समाधान हुँदैन । हाम्रो देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र भौगोलिक हिसाबले पनि संघीयताका लागि अनुकूल छैन । त्यसैले संघीयता लामो समयसम्म टिक्ला जस्तो देखिदैन । विश्वभर थोरै मात्र देशले संघीयता अवलम्बन गरेका छन् । त्यसमा पनि केही देशहरु मात्र सफल छन् । हाम्रो जस्तो यति सानो गरिब र थोरै जनसख्या भएको देशमा संघियता बास्तवमा आवश्यक थिएन । संघियता धान्न सक्ने आर्थीक हैसियत हाम्रो देशको छैन् । अहिले सम्मको संघियताको अभ्यासले यो कुरा पुष्टि गरेको छ ।
हाम्रो देशमा यति धेरै मात्रमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी छन् कि यो संघियताले धान्न नसक्ने देखियो । त्यसैले संघियताको बारेमा यतिबेला बौद्धिक जगतमा बहसको विषय बनिरहेको छ । हाम्रो देशमा संघियताले केबल राजनीतिक दलका नेताहरुलाई रोजगार मात्र दिएको छ ।यस बाहेक संघियताले अरु केही दिन सकेको छैन् ।
