-डा. डीआर उपाध्याय
संसद विघटन भएपछि यतिबेला सबैको ध्यान यतैतिर खिचिएको छ । संसद विघटन समस्याको समाधान होइन । राजनीतिक अस्थिरता निम्ताउने खेल हो यो । मुलुक लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फँस्दै आएको इतिहास साक्षी छ । अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिनु राम्रो कुरा होइन । दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै मध्यावधि निर्वाचनमा जानु भनेको देशको लागि र्दुभाग्य हो । मुलुक कोरोनाको कारणले आर्थिक रुपमा टाट पल्टेको अवस्थामा फेरि चुनाबी खर्चले गर्दा देश झनै कंगाल हुने अवस्था आउन सक्छ । कोरोना कहरले देश आर्थिक रुपमा तङ्ग्रिन नसकेको अवस्थामा फेरि चुनाबी बोझले थला पर्ने निश्चित छ । अब हरेक नागरिकको टाउकोमाथि ऋणको बोझ थुपरिने कुरामा कुनै शङ्का छैन । यो कुरा हामी सचेत नागरिकले बुझ्नु जरुरी छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको कारणले गर्दा सिङ्गो मुलुकलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन । सरकार गठन भएको लगभग तीनवर्ष पुग्दा पनि नेताहरुले विकास निर्माणका काम भन्दा पनि आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा समय व्यतित गरे । हिजो चुनाबको बेलामा जनतासँग बाचा गरेका कुराहरु कार्यन्वयन नहुँदै फेरि मध्यावधि चुनाबमा भोट माग्न कुन मुख लिएर नेताहरु जनता सामु पुग्लान यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
चुनाब भनेको देशको लागि खर्चिलो साथै झन्झटिलो काम हो । जनताको टाउकोमाथि अनावश्यक ऋण बोकाउने काम मात्र हुन्छ । हिजो प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको कदम चाल्नुभयो त्यसको सर्वत्र सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रपत्रिका लगायत सडकमा विरोध भैरहेको छ । कतिपयले यो विघटित संसद व्युतिन सक्ने आशा गरिरहेका छन् । यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्ले संसद व्युतन सक्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
संसद व्युतिन्छ वा व्युतिदैन त्यो भने पछिको कुरा हो तर अहिले मुलुकको राजनीति कतातिर मोडिने हो भन्ने विषयको चिन्ता सबैमा छ । अहिलेसम्मको परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्न सक्ने खतरा पनि बढेको छ । प्रतिगामी तत्वहरुले यो कदमको स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकमा अस्थिरता चाहेका छन् । उनीहरुको त्यो चाहना पूरा हुन नदिन पनि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु एक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जनताको त्याग, तपस्या र वलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान गुम्न दिनु हुँदैन । यसको लागि सबै देशभक्त लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
