–डा. डीआर उपाध्याय
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । गत निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्रका आधारमा चुनाव लडेका तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको भावनात्मक एकता अझै सम्म हुन सकेको छैन । एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नआउञ्जेलसम्म यो समस्या यहि अवस्थामा रहिरहने देखिन्छ । महाधिवेशन कहिले हुन्छ त्यो पनि टुंगो छैन । माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म नेकपाका आम नेता कार्यकर्ताहरू अन्योलमा छन् । नेताहरू महाधिवेशनको तयारीमा लागेको देखिँदैन । आन्तरिक विवाद चुलिदै गएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा जनताले झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दिएर सरकार चलाउने अनुमति दिएका छन् । तर सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन सकेन ।
विगतमा अस्थिर सरकारको कारण मुलुकले विकासका काम गर्न सकेन । अस्थिर सरकार रहँदा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग रहँदै आएको थियो । जसले गर्दा प्रस्ट बहुमतको सरकार अनिवार्य देखियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको झन्डै दुईतिहाइको बहुमत त्यसकै परिणाम हो । बहुमतको सरकार भएपछि देश बिकासका कामले द्रुत गति लिन्छ भन्ने नै जनताको विश्वास हो । तरपनि सरकारले विकास निर्माणका काम त्यति सोचे बमोजिम अघि बढाउन सकेको छैन । सरकार विकास निर्माणका काममा अगाडि बढ्न कतै अवरोध देखिँदैन । यो सरकार अब तेस्रो वर्ष पूरा गर्ने अवस्थामा छ । निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएकामध्ये सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम कति पूरा भए र अब गर्नुपर्ने कति छ ? अहिलेको यो गम्भीर प्रश्न हो ।
नेकपाभित्रको विवादले सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावित गरिरहेको छ । यसले मुलुकलाई असर गरेको छ । सत्तारूढ दलको विवाद छिटो समाधान होस् भन्ने आम नागरिकको चाहना छ । प्रमुख राजनीतिक दलको क्रियाकलाप कमजोर देखिँदा स्वाभाविक रूपमा नागरिकले अर्को दल रोज्छ । त्यसैले सत्तारुढ दल नेकपा गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । गणतन्त्र बिरोधी शक्तिहरु सल्बलाउँदै छन् ।
