–डा. डीआर उपाध्याय
सत्तारुढ दल नेकपाले अब बनाउने मन्त्रीहरूका लागि भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने कुरा गरेको छ । यो बास्तविकता हो भने संविधानको मर्म बिपरितको कुरा हो । पछिल्लो समय यो कुराले चर्चा पाएको छ । भाग पुर्याउनकै लागि जे मन लाग्छ त्यो गर्न मिल्दैन । त्यसो गरियो भने संवैधानिक मर्म माथि नै प्रहार हुने छ । सुशासन कायम गर्ने भन्दै चर्का कुरा गर्ने अनि अनावश्यक मन्त्रालय थपेर जनतालाई बोझ बोकाउने ? यो हुन सक्दैन । नयाँ संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सत्ता टिकाउनकै लागि जथाभावी गर्न मिल्दैन । आम नागरिकको भावना यो हो । मन्त्रीहरू थपेर नागरिकलाई बोझ बोकाउने काम गर्नुहुँदैन ।
हाम्रो चाहाना भनेको सरकार मितव्ययी बनोस् भन्ने हो । संवैधानिक भावनालाई बिर्सिएर आफू खुशी अघि बढन खोज्दा भविष्यमा समस्या आउन सक्छ । प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बेलामा थप मन्त्री बनाउन खोज्नु भनेको जनमतको अपमान हो । बरु मन्त्रालय घटाउनुपर्ने बेला भएको छ । सरकारले फेरि मन्त्रालयहरू फुटाउने काम कुनै पनि हालतमा गर्नुहुँदैन । नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही नागरिकले तिरेको करमा जथाभावी गर्न तीनै तहका सरकारलाई छुट छैन ।
यतिबेला कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) र यसले उत्पन्न गरेको समस्यासँग आम नागरिक जुधिरहेको अवस्था छ । ‘लकडाउन’ का कारण क्षति बेहोरेका किसानले राहत पाउन सकेका छैनन् । एक प्याकेट खानाकै खोजीमा भोका मान्छेहरू सहरमा भौंतारी रहेका छन् ।
सर्वसाधारण जनताले सरकार भएको अनुभूति पाउन सकेका छैनन् । अहिले मन्त्रालयहरू नै बढाएर राज्यकोषमा थप भार पार्न खोजिएको छ, जुन अनावश्यक र औचित्यहीन छ । प्रधानमन्त्रीमाथि सत्तारूढ दलका नेताहरूले मन्त्रालय थप्न दबाब सिर्जना गरेका हुन् या प्रधानमन्त्रीले भाग मिलाएर सबैलाई खुशी पारी सत्ता टिकाउन यो खेल गरेका हुन् यो भने बुझन सकिएको छैन । नेकपाले सरकारमाथि यस किसिमको दबाव दिएको छ भने त्यो कुनै हालतमा राम्रो कुरा होइन ।
गुटगत भागबन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या थप्ने जुन खबर आएको छ, यदि त्यसो हो भने राष्ट्रको हितमा छैन । सत्तारुढ दल नेकपा यो निर्णयबाट पछाडि हट्नैपर्छ । अहिले मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्, उनीहरूबीच अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँड छ । हिजो केन्द्रले गर्दै आएका कैयौं काम आज प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दैछन् ।
अब सङ्घीय सरकार छरितो र चुस्त भए पुग्छ । सङ्घीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या बढाउनु हुँदैन । त्यसो गरिए यो सङ्घीयता विरोधी कदम हुनेछ । अहिले आर्थिक गतिविधि चौपट भएको अवस्था छ । जनताको रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ । यो बेलामा सरकारले अनावश्यक कुरामा लागेर समय मात्र बिताउने खेल गर्नुहुँदैन । गरिब देशका नागरिकले तिरेको कर सहि रुपमा सदुपयोग गरिनुपर्छ । सरकारले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउदैन । तसर्थ, सरकारले सङ्घीय मन्त्रालय सानो बनाउनु पर्छ ।
