-डा. डीआर उपाध्याय
सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक विवादको कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । संसद विघटनपछि मुलुकको राजनीति अन्योलमा परेको छ । मुलुकको राजनीतिले कहिले निकास पाउँछ भन्ने यकिन छैन । सरकारले अघि सारेको विकास र समृद्धिको नारा पनि अधुरो रहने संभावना देखिएको छ । विकास, समृद्धि र सुशासन सरकारका कार्यभार हुन् । तर नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि यी कार्यभार पुरा नहुने संकेत देखिएको छ । सुरुका दिनमा नेकपा नेतृत्वको सरकारप्रति आम जनतामा एक प्रकारको आशा थियो । अहिले आशा निराशामा परिणत भएको छ ।
देशमा विकास, समृद्धि र सुशासन कायम होला भनेर जनताले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नेकपालाई बहुमत दिएका थिए । अहिले माथिबाट तलसम्म विभाजनको दिशामा नेकपा गएको छ । जसले गर्दा तिनै तहका सरकारमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । अहिले नेताका अहम् र आकांक्षाको टकरावले सिंगो मुलुक बन्धक बनेको छ । संविधानको भावना माथि प्रहार भएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन सही ठहर गरेर फैसला दियो भने मुलुक निश्चित रुपमा निर्वाचनमा जाने छ । अब निर्वाचन नहुन्जेलका लागि ओली नेतृत्वको सरकार रहने निश्चित छ । अहिले मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले अहिले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्ने बाटो खोज्नु उचित हुनेछ । यदि संसद पुनस्थापना नभए दलहरु चुनावमा सहभागी भै मुलुकलाई सही दिशामा फर्काउनु पर्छ । दलहरु सहभागी नभएको निर्वाचन अर्थपूर्ण हुँदैन । त्यसैले संसद पुनस्थापना नभए दलहरु ताजा जनादेश लिनका लागि निर्वाचनमा जानै पर्छ । लोकतन्त्रलाई बचाउँने भनेको निर्वाचन हो । चुनावमा जान दलहरु हिचकिचाहट गर्नु हुँदैन ।
नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि नेपाली कांग्रेसको लागि चुनाव ठुलो अवसर हो । अब नेपाली कांग्रेसले विगतका कमी कमजोरी सच्चाउँदै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सकेको अवस्थामा आउँदो चुनावमा बहुमत निश्चित छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने कांग्रेसको हातमा छ । वर्तमान घटनाक्रमले नेकपाको बहुमत आउने सम्भावना कम छ ।
