–डा. डीआर उपाध्याय
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद सतहमा छ । यो सङ्कटको समयमा पनि सत्तारुढ दल नेकपाले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध देखाउन सकेन । नेकपामा पटकपटक सहमति हुने र भत्कने क्रम दोहोरिँदै आएको छ । यो खासै अनौठो मान्नु पर्ने बिषय छैन । नेकपामा पछिल्लो समय राजदूत नियुक्ति, मन्त्री नियुक्ति, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुखसँगको भेट, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव आदि विषयमा दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मतभेद छ । जुन कारणले गर्दा यतिखेर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गम्भीर सङ्कटमा छ । यसको कारक व्यक्तिवाद, अहङ्कार, आवेग र आक्रोश हो । त्यसैले आम जनतामा सरकारप्रतिको आशा र भरोसा क्षीण हुँदै गएको छ ।
मुलुक कोरोना भाइरस कोभिड–१९ महामारीको सङ्कटमा परिरहेको छ । यसले भयावह रूप लिइरहेको बेला सरकार नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट भागिरहेको छ । सङ्कटको समयमा नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको यो बेवास्ता निन्दनीय छ । सत्तारूढ दलभित्रको लडाईले देशलाई ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ । यसलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । यसमा नेतृत्व विशेष गम्भीर हुनु र ठोस निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ । यो सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकार सङ्घीयताको मर्मविपरीत हिँडिरहेको छ र यसले संविधानको भावनामाथि निरन्तर प्रहार गरेको छ ।
अहिले कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व समुदाय नै पीडित रहेको छ । नेपाल पनि यो महामारीबाट अछुतो रहन सकेन । वर्तमान सरकारले कोरोना महामारीबाट पीडितलाई राहतको कुनै अनुभूति दिन सकेको छैन । कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्णरुपले असफल सावित भएको छ । सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । सरकारले जनतालाई आशा र भरोसा समेत दिन सकेन । नेपालमा भ्रष्टाचार अहिले डरलाग्दो रुपमा देखा परेको छ । हरेक क्षेत्रमा वर्मालुट भइरहेको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचारका समाचार आईरहेका छन् । यस कार्यलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक सबै क्षेत्र अहिले अस्तव्यस्त हुन पुगेका छन् । विद्यमान सङ्कटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
रोग र भोकले सताएका आफ्ना नागरिकलाई राज्यले जसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर राजधानीको खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउने कार्य काठमाडौं महानगरपालिकालाई मन परेन । कस्तो अचम्म ! के भोका मान्छेले खानै नपाउने ? ‘मेयर साबको निर्देशन’ भन्दै महानगर प्रहरी टोलीले निःशुल्क खाना बाँड्न अवरोध उत्पन्न गर्नु आफैंमा लज्जास्पद र आपत्तिजनक कार्य हो । महामारीका कारण खान धौ–धौ भएकाहरूलाई भोकै नराख्नु सबै तहका सरकारको दायित्व हो । सहरमा कोही भोकै पर्नु र महानगरले केही नहेर्नु चाहिँ अमानवीय हो । सर्वसाधारणको खल्ती रित्तो–रित्तो भैसकेको यो बेला उनीहरूलाई राज्यको आडभरोसा चाहिन्छ । यस्तो समयमा सरकारले हात उठाउन मिल्दैन ।
