–डा. डीआर उपाध्याय
अहिले देशमा सडक आन्दोलनहरू चलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक एवं अनुचित कदम चालेपछि मुलुक आन्दोलित भएको छ । नेपाल प्रचण्ड समूहले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रतिपक्षी दलहरू पनि सडकमा ओर्लिएका छन् । मुलुकको अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने संस्था र राष्ट्रप्रमुखको गरिमा समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमले मुलुकलाई संवैधानिक संकट र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ । आन्तरिक कलहको कारण आफू कमजोर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको गलत बाटो रोजेका हुन् । जसले मुलुकलाई अस्थिरता र अन्योलतर्फ धकेलिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । यो विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको हात रहेको धेरैको अनुमान छ । विघटन अघि भारतबाट विभिन्न तहमा भ्रमण भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले चीनलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
विगत केही समय यता चीनको प्रभाव बढ्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गणतन्त्र विरोधी प्रतिगामीलाई उत्साहित बनाउने लोकतन्त्र विरोधी कदम हो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रदेश सभाहरूमा धक्का लाग्न थालेको छ । सातमध्ये नेकपा नेतृत्वका सरकार रहेका ६ वटा प्रदेशका प्रदेश सभाहरूमा केकस्तो समीकरण बन्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । अधिकांशमा ओली पक्ष कमजोर छ । बागमती प्रदेशमा र प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । अन्य प्रदेशमा समेत यस्ता प्रस्ताव आउने क्रममा रहेको छ । यसले प्रदेशका काम कारबाही पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । कतै प्रदेश सभाहरू पनि असंवैधानिक कदमको चपेटामा पर्ने त होइनन् ? आशंका गरिन थालेको छ । यदि यसो भयो भने संघीयताको मर्ममाथि अर्को प्रहार हुनेछ ।
सडकमा दिनदिनै प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । पार्टीको आन्तरिक कलहले झन्डै दुई तिहाइको समर्थनमा गठन भएको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नै बदनियत हो । यतिखेर नेकपामा कार्यकर्ता खोसाखोस र कार्यालय कब्जा गर्ने होड चलेको छ । यसले कोको कुनकुन कित्तामा पुग्ने हुन् र ककसलाई कतातिर लैजाने, कहाँकहाँ पु¥याउने हो अनुमान गर्न कठिन छ । स्वतः कामचलाउमा परिणत भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर सरकारको लक्ष्य साँच्चिकै निर्वाचन हो वा सत्ता लम्ब्याउने नियत मात्र हो भन्ने प्रश्न गर्ने मौका दिएका छन् ।
यतिखेर मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह चर्कंदै जाँदा अन्य विकल्पको खोजी नै नगरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु आक्रोश र उत्तेजनामा चालिएको असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदम हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गणतन्त्र विरोधी प्रतिगामीलाई उत्साहित बनाउने लोकतन्त्र विरोधी कदम हो । यसले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेलेको र एकपछि अर्को अकल्पनीय परिस्थितितर्फ लैजाने सम्भावना छ । बेलैमा यसको सही उपचार गरिएन र उपयुक्त निकास खोजिएन भने मुलुक विगतको जस्तै अस्थिरता, अराजकता र अन्योलको भुमँरीमा फस्ने निश्चित छ ।
