६ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले दुई बर्ष अघि नै उद्योगको मान्यता दियो । उद्योगको मान्यता दिएपनि उद्योगको रुपमा पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियत भन्ने चलचित्रकर्मीले पाउन सकेका छैनन् । चलचित्र उद्योगले बार्षिक रुपमा झण्डै दुई अर्बको कारोवार गर्ने गरेको छ । नेपाली र विदेशी चलचित्र नेपालभर प्रदर्शन हुँदा झण्डै दुई अर्बको कारोवार भइरहेको नेपाल सरकार अन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्डको बक्स अफिस, निर्माता सङ्घ र चलचित्र सङ्घको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । यो कारोवार अनुसार सरकारले चलचित्र उद्योगबाट २० करोड बढि कर उठाएको देखिन्छ । दर्शकले चलचित्र हेर्नको लागि टिकट काट्दा १३ प्रतिशत कर टिकट मै समावेश भएको हुन्छ । सोही अनुसार त्यो कर सरकारको राजश्व हुने गर्दछ । यसरी २० करोड बढि कर उठाउने सरकारले चलचित्र उद्योगलाई बजेटमा उपेक्षा गरेको भन्दै चलचित्र सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरुले विरोध गरेका छन् ।
बिहीवार राजधानीमा चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको ‘बजेटमा चलचित्र उद्योग’ विषयमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सरकार चलचित्र उद्योगबाट पन्छिन लागेको आरोप लगाए । ‘एउटा क्षेत्र र उद्योगलाई पाखा लगाएर सरकारले सम्मुनत नेपाल निर्माणको सपना देखेको छ । यस्तो सरकार र सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष २०८०-८१ को बजेटलाई उत्कृष्ट भनिएको छ । त्यो हामी मान्न सक्दैनौं । चलचित्र उद्योगका हजारौं चलचित्रकर्मीलाई अर्कै देशको नागरिक जस्तो व्यवहार गर्ने र विदेशी चलचित्रलाई उदार हुने गरि बजेट ल्याउने सरकारबाट कला, साहित्य, धार्मिक, पर्यटन र साँस्कृतिक विचलनको प्रयास भएको छ’, कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नवल खड्काले भने । विदेशी चलचित्र नेपालमा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क पहिलेको भन्दा घटाएर १ प्रतिशत कायम गर्नु सरकार विदेशी चलचित्रप्रति उदार भएको उनले बताए । सरकारको यस्तो हर्कतले स्वदेश मै नेपाली चलचित्र धराशयी हुने उनले बताए ।
चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव टंक महतले पनि यस अघि २ प्रतिशतको अनुपातमा रहेको भन्सार शुल्क नेपाली चलचित्रको प्रबर्धनमा सहयोग हुनेगरि कम्तिमा ५ प्रतिशत वा एकमुष्ठ रू. १ लाख कायम गर्न सिफरिस गरेपनि सरकारले १ प्रतिशत कायम गरेर बजेट बक्तव्यमा ल्याउँदा अचम्मित भएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र सङ्घ, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ, नेपाल चलचित्र नृत्य सङ्घ, नेपाल आदिवासी चलचित्र महासङ्घ, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार सङ्घ लगायतले सरकारले चलचित्र उद्योगलाई बेवास्ता गरेको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । नेताहरुले चलचित्र उद्योगलाई मनोरञ्जनको एउटा माध्यमको रुपमा मात्र हेरेको चलचित्रकर्मीको भनाई थियो ।
बजेटमा ‘दोलखाको फिल्म सिटी र बनेपामा इन्डोर स्टुडियो निजी लगानीको सहकार्यमा निर्माण गरिने छ’, भन्ने बाक्य मात्रै उल्लेख गरेको थियो । दोलखाको फिल्म सिटी १० बर्ष देखि यही प्रक्रियामा रहेको कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले बताए । कम्तिमा दुई अर्ब बजेट लाग्ने फिल्म सिटी निर्माण गर्छु भन्ने तर बजेट चाहिँ बार्षिक एक करोड पनि नछुट्याउने र काम शुन्य हुने योजना देखाएर सरकार पन्छिदै आएको उनले बताए । हजारौं श्रमजीवि चलचित्रकर्मी, कलाकार र प्राविधिक चलचित्र उद्योगबाट विस्थापित हुनुको कारण सरकारले कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु रहेको उनले आरोप लगाए ।
बनेपामा चलचित्र विकास बोर्डले बनाउने भनिएको इन्डोर स्टुडियोको लागि पनि ५० करोड माथिको बजेट आवश्यक रहन्छ । तर सरकारले जग्गा नै प्राप्त नभएको बनेपाको इन्डोर स्टुडियो निजी लगानीसहित निर्माण गरिने भन्दै पन्छिएर चलचित्र उद्योगलाई बेवास्ता गरेको चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले बताए । ‘इन्डोर स्टुडियोमा सबै इन्डोर संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्छ । प्रविधिहरु जडान गर्नुपर्छ । अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो निर्माण गर्न कम्तिमा ५० करोड बजेट आवश्यक पर्छ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसबाट बोर्डले बढिमा तीन करोड पचास लाख पाउने छन्, त्यो पनि आन्तरिक कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चको लागि । अनि कसरी बन्छ स्टुडियो ?’, पराजुलीले भने l
चलचित्र व्यवसायी, हलवाला र नेपाली चलचित्रको प्रबर्धननका लागि सरकारले उचित कार्यक्रम र बजेट नदिएको चलचित्र सङ्घका उपाध्यक्ष गोपालकाजी कायस्थले बताए । ‘नेपालमा जति चलचित्र बन्छन्, त्यसको ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र सफल हुन्छन् । बाँकीले आफ्नो लगानी समेत सुरक्षित गर्न गाह्रो छ । व्यावसायिक रुपमा जे भएपनि चलचित्र उद्योगमा लगानी त भइरहेको नै छ नि । त्यो अनुसारको कर पनि सरकारले लिएकै छ । तर पनि सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छ । यसमा सबै एक भएर आन्दोलन गनुपर्छ’ – कायस्थले भने ।
चलचित्रकर्मी र सञ्चारकर्मीको उत्तर दिने क्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र उद्योगलाई पहिलेदेखि नै सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको स्विकारे । ‘चलचित्र सम्वद्ध सङ्घ संस्थाहरुलाई कार्यक्रम माग गरेर हामीले पठाएका थियौं । बजेटमा ती केही कुरा आएन । सञ्चार मन्त्रालयले गत बर्षको बजेट भन्दा १० प्रतिशत कम गरेर कार्यक्रम पठाउनु भने पनि राष्ट्रिय स्तरको योजना र सङ्घ संस्थाको कार्यक्रमलाई छुट्टै पठाएको र बोर्डको आन्तरिकतर्फ समेत ८ करोड बढिको कार्यक्रम पठाएको थिएँ’, उनले भने । गतबर्ष मन्त्रालयबाट ३ करोड ९० लाख प्राप्त भएको उनले बताए । यो बर्ष कम पठाउनु भन्दा पनि बढि पठाएको र आन्तरिक बजेट आईनसकेको उनले बताए । चलचित्र उद्योगको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय करण किन भएन भनेर प्रश्न गर्ने आफू बोर्डमा पुग्दा अच्चमित भएको भन्दै चलचित्र नीति पास नभएसम्म सरकारले सधै चलचित्र उद्योगलाई उपेक्षा नै गरिरहने पनि उनले बताए । बजेटमा उपेक्षा भए लगत्तै मन्त्रालय पुगेर मन्त्री रेखा शर्मासँग बुझ्दा मन्त्रालयबाट बजेट अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदा त्यहीं काटिएको र संशोधनको लागि प्रयास भइरहेको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा आदिवासी चलचित्र सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष अमृत सुनवार, नृत्य सङ्घका अध्यक्ष जनक कार्की, द्वन्द्व कलाकार सङ्घका अध्यक्ष नारायण प्रधान, प्राज्ञ सङ्घका सदस्य चेतन सापकोटा, चलचित्र सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदिप कुमार उदय, चलचित्र बिकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण मल्ल लगायतले सरकारलाई चलचित्र उद्योगको महत्व थाहा नभएको र सुरुमा महत्व बुझाउन र देखाउन पर्ने भन्दै एकीकृत रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
