-डा. डीआर उपाध्याय
अव सरकारले ढिला नगरीकन विपन्न वर्गको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्नु पर्छ । सरकार भनेको देशको अभिभावक हो । जनताको सेवा गर्न सधै तयार भएर बसिरहनु पर्छ । आपत बिपतका बेलामा हो सरकारले हेर्ने भनेको अघि पछि त जनता आफै गरिखान्छन । यति बेला कोरोनाको दोस्रो लहरले सवैमा त्रास फैलाएको छ । कोरोनालाई नियन्त्रणमा ल्याउन भन्दै आज बाट बन्दा बन्दी सुरु भएको छ । दैनिक श्रम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरुको चुलो बल्ने हो की होइन त्यो भने चिन्ताको बिषय बनेको छ । काम गर्न नपाए पछि चुलो पनि कसरी बोल्ला र ? अव सरकारले हामी छौ है, राज्य छ, है भन्ने दायित्वबोध गर्नुपर्छ । श्रमजीवि बर्ग देखि सवैको बिषयमा गम्भिर भएर सोच्ने सरकारले हो । अव सरकार चलायमान हुन जरुरी छ । जनताका पिरमर्कामा मलम पट्टि लगाउने भनेको सरकारले हो ।
आज बेरोजगारी समस्या दिन प्रति दिन बढै गएको छ । यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता सरकारले लिनु पर्छ । सवै स्थानीय तहमा रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । त्यसो भयो भने नेपालीहरू विदेश जानबाट आफै रोकिने छन र आफनै देशमा केहि गर्ने सोच बनाउने छन । युवालाई बिदेश पठाएर मात्र देश बन्दैन देश बनाउन आफनै देशमा श्रम गर्नु पर्छ । धनी मानिस धनी हुँदै जाने र गरिब मानिस झन पछि झन गरिब हुदै जाने अवस्था बनेको छ । यसको अन्त्य नगरे सम्म देश बन्दैन । यसबाट मुक्त हुन सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्छ । अवैधानिक सम्पत्ति जफत गर्नु पर्छ । सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आज देश व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । औद्योगिक उत्पादन न्यून छन । देशमा रोजगारीका अवसरहरू छैनन् । आज हामीले देखि रहेका छौ, धनी मानिसहरू धनी हुँदै गइरहेका छन् भने गरिब झनै गरिब हुँदै गइरहेका छन् । कृषिप्रधान देशमा वाह्य मुलुकबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । देशमा घरजग्गाको मूल्य बढी रहेको छ । कारण के हो भने देशमा कालोधन कमाउने बढी भए । त्यसै कारणले गर्दा नेपालमा घरजग्गाको मूल्य बढेको बढ्यै छ । सरकारले राष्ट्रको समग्र आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्ने अद्भुतपूर्व अवसर प्राप्त गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसको सदुपयोग सही तरिकाले गर्न सकेन । जसले गर्दा नेपाल आर्थिक हिसाबले गम्भीर मोडमा पुक्न लागेको छ । विदेशी ऋण वर्षेनि बढ्दो अवस्थामा छ । नेपालमा व्यापार घाटाको अवस्था भयावह हुँदैछ ।
देशका सबै नागरिकको चाहाना भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो। तर, पनि सरकारले वर्तमान राष्ट्रको समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न सकेन । यावत सवालमा सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा सत्ता बचाउनै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यदी राष्ट्रको समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने नै हो भने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा इमान्दारिता, विषयगत क्षमता हुन जरुरी छ । देशमा औद्योगिक लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन । पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको प्रभावले आर्थिक क्षेत्र झनै संकटको अवस्थामा जाने देखिन्छ । सरकारले यति ठूलो अवसरलाई चिन्न सकेन । मुलुकलाई सुशासन र समृद्धितिर डोहो¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । तर, पनि सरकार त्यसबाट विमुख भइरहेको छ । काम नगरी खाने बर्गको जमात पनि छ यहाँ । र काम गर्दागर्दै पनि पेटभरी खान नपाउने बर्ग पनि छ । समस्या यहाँनिर छ । अव दुवै अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
देशको जलविद्युत परियोजनाहरू र पर्यटन, कृषि नेपालको बिकासका लागी सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू हुन्। तिनको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाहरूको विकास अपरिहार्य छ। सरकारले दिगो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने किसिमले काम गर्नुपर्छ। नागरिकलाई मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्नु पर्छ । यसका साथै सुशासन कायम हुनु अत्यावश्यक छ। नेपालमा जग्गा हुनेहरूको जग्गा बाँझो रहेको छ नहुनेहरू समस्यामा छन । कोरोनाको महामारीले थलिएर बसेको पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने दुरदृष्टि सरकारमा हुनु पर्छ । त्यसै गरी निर्वाहमुखी खेतीको सट्टा व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ ।
