राजनीतिक खिचातानीबीच संवैधानिक र कानुनी जटिलता

डा. डीआर उपाध्याय


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई खारेज गर्दै पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएको छ । अहिले नेपालको राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । दम्भ एवं अहंकारको राजनीति कसैले गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले अनुचित भएको तथ्य सिद्ध भएको छ । अव मुलुकलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नु अपरिहार्य भएको छ । अहिले मुलुकमा नयाँ सरकार कहिले र कस्को नेतृत्वमा बन्ने भन्ने बिषयमा चर्चा चलेको छ । नयाँ सरकार त्यति सजिलै बन्ने अवस्था देखिँदैन । नयाँ सरकार गठनको बिषयमा अनेकन बाधा र संवैधानिक एवं कानुनी जटिलता देखिएका छन् । केही संवैधानिक र प्राविधिक जटिलताले नेपालको राजनीति अझै पनि गोलचक्करमा फस्ने खतरा देखिएको छ । मुलुक पुनःराजनीतिक खिचातानी र विवादको भुमरीमा फसेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर मुलुकलाई छिटो भन्दा छिटो निकास दिनुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् ।नेकपा फुटेको होइन, दुई खेमामा बिभाजित मात्र भएको हो । अव सवैको जोडवलमा नेकपाभित्रको विवाद व्यवस्थापन हुनु पर्छ । जनताको चाहाना पनि त्यही हो । अव ओलीले राजीनामा दिएर जनताको सहानुभूति र समर्थन आर्जन गर्न सक्नु पर्छ । यो नै बुद्धिमानी ठहरीने छ । पद त्याग गर्नु नै ओलीको राजनीतिक भविश्यका लागि लाभदायक हुनेछ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि नैतिक आधारमा समेत ओली प्रधानमन्त्रीमा रहनु अनुचित हुनेछ ।

नेकपा कानुनी रूपमा दुईवटा पार्टी बनिनसकेको अवस्थामा प्रचण्ड-माधव पक्ष र ओली पक्षबीच मुलुक र पार्टीको हितको लागि एकता हुन अपरिहार्य छ । त्यसैले नेकपा मिल्नुको विकल्प छैन । आफू आफूमा झगडा गरेर फाइदा कसैलाई छैन । यदि दुई खेमाबीच एकता नभएमा इतिहासमा नेकपाका लागि त्योभन्दा ठूलो भुल अरू केही हुने छैन । आगामी दिनमा जनतासमक्ष निर्वाचनमा जाँदा नेताहरु कुन मुख लिएर जाने ? जनताले यो प्रश्न गर्न सक्नेछन् । नेकपासँग त्यो जवाफ हुने छैन । जनताका सामु मुख देखाउन सक्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पाँच वर्षका लागि जनताको जनादेश प्राप्त गरेको छ । यो जनादेशको  अपमान गर्नु हुँदैन । हाल भएका राजनीतिक गतिविधि पनि त्यति सन्तोषजनक छैनन् । नेकपाका दुबै खेमा मिलेर जाँदा नै राम्रो हुन्छ । जनता यसको पक्षमा छन् । जनताका लागि यो स्वीकार्य पनि छ । जनताको म्यान्डेटको सम्मान गर्न नेताहरुले सिक्नु पर्छ । पार्टी विधानतः फुटेको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि यसलाई फुटेको मान्यता दिएको छैन । कार्यकर्ता र जनता एकताको पक्षमा छन् । नेकपाका दुई खेमाबिचको एकता नै मिलन बिन्दु हो ।

Top of Form