लामो समयको निरन्तर प्रयास र अनेकन उतारचढावहरु पश्चात अन्ततः सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन संस्थाहरुले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका छन् l गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संशोधित ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि र मापदण्ड’ सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले अनिवार्य सङ्गीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने र संशोधित कार्यविधि १९ गतेबाट नै लागू हुने जनाएपछि अहिले देशैभरका ३१ यातायात कार्यालयबाट रोयल्टी सङ्कलन भईरहेको छ l रोयल्टी सङ्कलनका लागि सङ्कलन संस्थाहरुले सबै ठाउँमा कर्मचारी खटाएका छन् l संशोधित कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक यातायातका साधनको बिलबुक नवीकरण, रुट परमिट, नयाँ दर्ता र नामसारी गर्नका लागि सङ्गीत रोयल्टी तिरेको प्रमाण अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्ने भएको छ l नयाँ व्यवस्था अनुसार ठूला बसले रु. २ हजार, मिनी बसले रु. १४ सय, ट्रक-ट्यांकरले रु. १२ सय, ट्याक्सी, माइक्रो, जिप, मिनीट्रक र हायसले रु. १ हजार, पिक-अपले रु. रु ९ सय र तीन पाङ्ग्रे गाडीले रु. ८ सय बार्षिक रोयल्टी बुझाउनुपर्ने भएको छ l लामो समय अघिदेखि पटक पटक यातायात व्यावसायीहरुसँग रोयल्टीका विषयमा छलफल भएपनि निकाश पाउने सम्भावना नदेखिएपछि रोयल्टी सङ्कलन संस्थाहरु सरकारी पहलका लागि जुटेका थिए l सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएकै कारण यो सम्भव भएको हो l यातायात बाहेकका अन्य क्षेत्रबाट पनि यही विधिले छिट्टै रोयल्टी सङ्कलन सुरु हुने कुरा जानकारीमा आएको छ l यातायात व्यावसायीहरुले गाडीमा गीत नै नबजाउने या हिन्दी गीत मात्र बजाउने भनी रोयल्टी नतिर्ने बहाना खोजिरहेका बेला सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज नेपालका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले यो शुल्क गीत बजाए वापतको नभई गीत बजाउन पाउने अनुमति [ लाइसेन्स] वापतको रोयल्टी भएको बताएका छन् l
