वर्तमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र त्यसको नियमावली २०६१ मा आएको हो l ऐन-नियम आएपश्चात समयानुकूल संशोधन हुनुपर्ने आवाजहरु उठिरहेको र विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुसँग राय लिई मस्यौदा तयार पार्ने काम सम्बन्धित निकायले गरेको भएपनि अहिलेसम्म संशोधन भने भएको छैन l ऐन आएकै अवस्थामा पनि पहिला पहिला धेरै मान्छेहरु अनभिज्ञतावश ‘नेपालमा कानून नै छैन जसले जे गरेपनि हुन्छ’ भन्ने गर्दथे l तर आजको अवस्था फरक छ l ऐनको किताब नपढेका भएपनि अनधिकृत रुपमा अर्काको रचना व्यावसायिक-सार्वजनिक प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने चेतना धेरैमा छ l आजकल सर्जक, कलाकार एवं प्रतिलिपि अधिकार धनीहरु आफूलाई अन्याय परेका बखत निर्धक्कसँग प्रतिलिपि अधिकारको कुरा गर्न थालेका छन् l
कुनै समय थियो जुनबेला गीतका क्यासेट, सिडी, भीसीडी र चलचित्रका भिडियोहरु बजारमा धेरै बिक्री हुन्थे l जसका कारण अनधिकृत कपी पनि स्वाभाविकै रुपमा अत्याधिक नै हुने गर्दथ्यो l त्यो समयमा कसैलाई जबर्जस्ती, जरुरी दर्साएर, प्रलोभनमा पारेर या हदैसम्म अनुरोध गरी जानाजान कपी गर्न लगाई पछि प्रतिलिपि कानूनको डर देखाएर लुट्नेहरु पनि देशैभरि सक्रिय भएका थिए l प्रतिलिपि अधिकार ऐन पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि हो, न कि परिवन्धमा पारेर कसैलाई लुट्नका लागि l ज्यान मुद्दामा समेत नियतको छानविन गरेर फरक फरक सजाय तोकिन्छ भने प्रतिलिपि अधिकार हननको मुद्दामा यस्तो नहुने सवाल नै हुन्न l तर विडम्बना ! केही समय यता पीडित भनिएकाहरुले कुखुराको उपचारमा राँगाको बली असुल गरिरहेको पाईएको छ l एउटालाई न्याय दिने सिलसिलामा अर्कालाई अन्याय गर्नु कानुनको मर्म पक्कै पनि हैन l यस्ता कुरामा प्रहरी र सम्बन्धित एवं सरोकारवाला निकायहरुले पनि अलि गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ l तर साना ठूला घटनामा मेलमिलापको नाममा यस्तै भईरहेको छ l किनकि धेरैजसो मुद्दा अदालतसम्म पुग्दैनन् l या त पीडकहरु धेरै डराउँछन् या वदनाम हुने दरले अदालत जान चाहँदैनन् l न्याय पाउने नाममा ऐनको दुरुपयोग गरेर क्षति भन्दा कैयौंगुणा बढी असुल्नु अर्को अपराध हो l न्याय खोज्ने भन्दा पनि मौकामा चौका हान्ने लालची प्रवृत्ति बढिरहेको हुँदा यो कुरा मध्यस्तकर्ताहरुले पनि छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्दछ l हैनभने क्षति पूर्तीको फैसलाका लागि अदालतसम्म किन नजाने ?
