-डा. डीआर उपाध्याय
अहिले हाम्रो देश नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छ । यो व्यवस्था आइसके पछि देशको बिकास र समृद्धिमा जाने लक्ष्य सरकारले सूरु देखि नै लिएको छ । तर कार्यान्वयनको कुरा भने हुन सकेको छैन । बिकास र समृद्धिमा जान समय लाग्ने होला । देश समाजवाद हुदै साम्यवाद सम्म पुग्ने जुन कुरा गरिएको छ त्यो यो तरिकाले पुग्न सकिदैन । आज कम्युनिष्टहरु जसरी साम्यवादीका कुरा गर्छन, ती सवै झुटका कुरा मात्र हुन । देश काल परिस्थिती अझै त्यस्तो बनिसकेको छैन । कम्युनिष्टहरुले चर्को कुरा गरेर मात्र देशमा साम्यवाद आउन सक्दैन । साम्यवाद ल्याउन सवै भन्दा पहिला कम्युनिष्टका नेताहरुले आफनो ब्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नु पर्छ । नेताहरुले ब्यक्तिगत स्वार्थ नत्यागे सम्म कसरी देशमा समाजवाद हुदै साम्यवाद आउछ ? झुटको राजनीतिले मुलुकलाई अघि बढाउन सकिदैन । जनताको पसिनामा पालिएकाहरुले नै जनताको कुनै वास्ता गदैनन् । यो नै जनताको असन्तुष्टि हो ।
हामीले पनि बिश्वको इतिहास हेरेका छौ र पढेका पनि छौ । संसदीय प्रणालीवाट साम्यवादमा जान सकिदैन । सवै भन्दा पहिला देशमा समाजवाद आउनु पर्छ त्यस पछि मात्र साम्यवादको कुरा आउछ । कुरो गरेर मात्र साम्यवाद आउन सक्दैन । देशमा समाजवाद ल्याउनका लागी सवै भन्दा पहिला देशमा भइरहेको शोषणको अन्त्य हुनु जरुरी छ । गरिव र धनी बिचको खाडल पुरिन जरुरी छ । यहां त धनी झन पछि झन धनी बन्दै जाने गरिव जहांको त्यही रहने यो अवस्थाले संकट निम्त्याएको छ । गरिव र धनी बरावर हुने बातावरण मिलाउनु परेको छ । त्यस पछि मात्र समाजवादीका कुरा गर्ने हो । शोषित पीडित जनता अझै पनि मर्कामा छन । उत्पादनमा वृद्धि गरेर न्यायोचित वितरणमा जोड दिने कार्य समाजवादमा गरिन्छ । देश समृद्धिको दिशामा अभिमुख हुँदा मात्र समाजवादलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ र यो आफैँमा समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ । पूर्ण पुँजीवादी, क्षेत्रीय पुँजीवादी र समाजवादी गरी तीन प्रकारका अर्थ व्यवस्था आधुनिक विश्वले अवलम्बन गर्दै आएका छन । समाजवादमा उत्पादनका साधनमा सामूहिक र सामाजिक स्वामित्व र नियन्त्रण कायम हुन्छ । सर्वसत्तावादलाई समूल समाप्त गर्दै उदार समाजवादका आदर्शलाई ग्रहण गरिन्छ । मजदुरलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरी उनीहरूको अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ । साम्यवादमा स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको कल्पना गरिँदैन । पुँजीवादलाई निरपेक्ष रूपमा अस्वीकार गर्छ । बुर्जुवाका हातबाट आर्थिक उत्पादनका साधन खोसी पूर्ण रूपमा राज्यबाटै नियन्त्रण गरिन्छ । फ्रान्सेली क्रान्ति र कार्लमार्क्सको साम्यवादी घोषणापत्र नै यसको आधार हो ।
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि समाजवादको इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । तर, समाजवादको यात्रा नेपालका लागि त्यति सहज छैन । नेपालमा समाजवादको यात्रा कठिन बन्दै गएको छ । समाजलाई गन्तव्यमा पु¥याउन समाजले आफ्नो सामाजिक व्यवहार र शैलीमा परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक छ । करिब दुईतिहाइ संसद्को समर्थन प्राप्त गरेको सरकार दलभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेर संकटमा फस्दै गएको छ । हाम्रो देश नेपाललाई बिश्वभर कृषिप्रधान देश भनेर चिनाइएको छ तर नेपालमा उर्वर भूमि अझै पनि बाँझै रहने प्रवृत्ति बढ्दै छ । कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । अव सरकारले विदेश पलायन भइरहेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । कृषि उत्पादन गर्ने किसानले भन्दा बिचौलियाले फाइदा लिएका छन । वास्तविक किसानलाई सरकारले हेर्नु पर्छ । प्राकृतिक स्रोत-साधनमाथिको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय र अन्य सरकारबीचको विवाद चर्कदो छ । बजार मूल्य र मजदुरले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको समायोजन उपयुक्त प्रकारले गर्न नसक्दा बजार अर्थतन्त्र हाबी भएको छ, जुन समाजवादका लागि अनुकूल होइन ।
देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारबाट देश आक्रान्त छ । मुख्य समस्या भनेकै शासकको मानसिकता समाजवादी छैन । समाजवादका सम्बन्धमा दुवै ठूला राजनीतिक शक्तिहरू प्रतिबद्ध देखिएका छैनन् । शासन र सत्ताको चरित्रमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । समाजवादका लागि आवश्यक आधारशिला तयार हुनु पर्छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन ।
