बलात्कारको सजाय फाँसी वा नपुंसकताको इन्जेक्सन हुनुपर्छ l

-डा. डि. आर. उपाध्याय खनाल


बलात्कारको ग्राफ दिन प्रतिदिन उकालो लाग्दो छ । आधुनिक मानवीय सभ्यतालाई यसले क्षतविक्षत पारिरहेको छ । प्रहरीका अनुसार ०५३/०५४ देखि २०७६/०७७ सम्म देशभर १४ हजार ६३८ महिला बलात्कृत भएका छन् । प्रत्येक वर्ष औषत २० प्रतिशतका दरले बलात्कारका घटना बढिरहेको छन् । २०७७ मंसिरमा महोत्तरी बर्दिबासकी ६ वर्षिया बालिकाको बलात्कार पछि हत्या जस्ता अनेकौं कालो धब्बा समय समयमा देखिने गरेका छन् । राजधानी काठकाण्डौको चाबहिल स्थित सेन्टल रेनसका शिक्षक यसै साता पक्राउ गरिए । उनीमाथि ११-१२ कक्षाकी छात्राहरुसँग यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको आरोप कलेजका विद्यार्थीहरुले नै लगाएका छन् ।

राजधानीमै ८ वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा आफूलाई बेहोस बनाएर बलात्कार गरेको र त्यसपछि ब्ल्याकमेल गरेर निरन्तर ५ महिना यौन शोषण गरेको भन्दै पीडित युवतीले भिडिया मार्फत हालै घटना सार्वजानिक गरेकी छिन् । यस घटनाका आरोपीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ ।

चौतर्फि विकास र प्रगतिको मार्गमा अग्रसर समाजलाई घरी घरी बलात्कारको नृशंसताले स्तब्ध बनाउने गरेको छ । चेलिबेटिको अस्मिताको सुरक्षालाई लिएर अभिभावक देखि सामाजिक अभियान्ताहरुमा गहिरो चिन्ता उत्पन्न भएको छ । बलात्कारीलाई राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक प्रलोभन वा धम्कि दिई सामसुम पार्ने गरिएका दर्जनौ उदाहरणहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसबाट बलात्कार नियन्त्रणमा प्रतिकुल असर परेको स्पष्ट छ ।

मुलुकको कानुनले बलात्कारीको लागि तोकेको सजाय अपर्याप्त भएको हुँदा पनि बलात्कारले प्रभाव पारिरहेकोमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । बलात्कारीको पक्षमा वा उसको संरक्षणमा अगाडि सर्ने आफन्त, बिचौलिया वा जस्तोसुकै पहुँचवालालाई बलात्कारको मतियारको रुपमा लिएर उसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याई सजायको भागी बनाउनु पर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक हालै यौन हिंसा, दुर्व्यबहार, जबरजस्ति करणी जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यबस्थालाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संसदमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हदम्यादले पीडितलाई न्याय पाउनमा अवरोध गर्ने सहमतिले अवश्य नै स्वागत योग्य पहल कदमी हो । तर बलात्कारको सजाय फाँसी वा नपुंसकताको इन्जेक्सन नबनाए सम्म बलातकारको मनसाय बनाउनेलाई निरुत्साहित बनाउन नसकिने यथार्थ सबैले आत्मसाथ गर्नु अपरिहार्य छ । कयौं राष्ट्रले बलात्कारीको लागि यस्तो सजाय दिन थालिसकेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले पनि यसतर्फ तदारुकता नदेखाउनु सर्वथा अनुचित देखिन्छ ।