–डा. डीआर उपाध्याय
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन मिति तोकिएको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्र्ने बिषयमा भने शंका छ । सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दा परेका छन् । यी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाइ पनि गरिरहेको छ । घोषित मितिमा निर्वाचन की संसद् पुनर्स्थापना ? यी दुई विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित छन् । संसद् विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी तथा सत्तारुढ दलको प्रचण्ड–माधव समूहले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । योबाट पछि हट्नु हुँदैन । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशको आर्थीक अवस्था कमजोर भएको बेला मध्यावधि निर्वाचन कत्तिको सम्भव होला भन्ने बिषयमा राजनीतिक दलहरु गम्भिर हुन जरुरी छ । निर्वाचनको बिषयलाई लिएर अहिले राजनीति बृतमा विचार विमर्श भइरहेका छन् । अमेरिकामा केही समयअघि चुनाव सम्पन्न भई नयाँ राष्ट्रपति चुनिएका छन् । अमेरिका पनि कोरोना भाइरसको उच्च संक्रमणले थलिएको मुलुक हो । भारतमा पनि प्रान्तीय चुनाव सम्पन्न भएका छन् । अमेरिका–भारतको तुलनामा हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर कम छ । यस्तोमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । प्रजातन्त्रका लागि निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । संसदीय व्यवस्था निर्वाचन नभएकै कारण अर्का बाटोमा मोडिने होकी भन्ने चिन्ता छ ।
निर्वाचनको लागि धेरै धन राशिको खर्च हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने स्वाभाविक देखिन्छ । कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्र थला परेको अवस्था छ । अब हुने चुनावले देशको अर्थतन्त्र टाँट पल्टने निश्चित छ । हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋणको बोझ थपिने छ । निर्वाचन भनेको मँहगो प्रणाली हो । संसदीय व्यवस्था बचाउनको लागि पनि निर्वाचन अनिवार्य छ । यो हाम्रो देशको आइलागेको बाध्यता हो । संसद पुनस्थापना नभए चुनावमा जानुपर्छ । यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नाले यो अवस्था आएको हो । चुनावमा दलहरु सहभागी हुनुपर्छ । दलहरु सहभागी नभएको निर्वाचनको कुनै अर्थ रहने छैन । निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । निर्वाचन विना लोकतन्त्र बच्न सक्दैन । त्यसैले दलहरु सडक आन्दोलन छाडेर निर्वाचनमा आउनुपर्छ । यदि संसद पुनस्थापना भए खर्चिलो र झन्झटिलो चुनाव बाट देशले छुटकारा पाई राजनीतिक निकास पाउने थियो ।
Top of Form
