मन्त्रिमण्डल गठन हुने क्रममा केहीहप्ता अघि रविन्द्र अधिकारीको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीका रुपमा पदवहाली भएपछि गीत-सङ्गीत क्षेत्रमा खुशियाली छाएको छ l प्रतिलिपि अधिकार ऐन कार्यान्वयनको सिलसिलामा विगतमा भएका उच्चस्तरीय प्रयासहरुमा मन्त्री अधिकारीको विशेष एवं महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुँदा रोयल्टी व्यवस्थापनका लागि प्रयासरत तीनवटै रोयल्टी सङ्कलन संस्थाका पदाधिकारी लगायत समस्त स्रष्टा-कलाकारहरुमा खुशीको लहर छाएको हो l प्राप्त जानकारी अनुसार संसदको विकास समितिको सभापति भएका बखत अधिकारीले २ पटकसम्म समितिको बैठक बोलाएर सरकारी अधिकारी, सरोकारवाला संस्थाका पदाधिकारी र तीनवटै रोयल्टी सङ्कलन संस्थाका पदाधिकारीहरूबीच स्रष्टा-कलाकारका समस्याका बारेमा बृहत् छलफल गराएका थिए l मन्त्री अधिकारीकै सक्रियताले गर्दा गठित ‘सङ्गीत रोयल्टी निर्देशन तथा अनुगमन समिति’ र उपसमितिहरु समेत आज क्रियाशील रहेका छन् l सङ्गीतका सार्वजनिक प्रयोगकर्ता सङ्घ-संस्थाहरुले हरेकबर्ष नवीकरण गर्दा नै अनिवार्य रुपमा सङ्गीत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने वर्तमान प्रावधानको श्रेय पनि स्रष्टा-कलाकारहरुले मन्त्री अधिकारीलाई नै दिएको बुझिएको छ l रविन्द्र अधिकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएपछि प्रतिलिपि अधिकार कानुनको अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र रोयल्टी व्यवस्थापनको विषयले निकाश पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार राजेन्द्र सिग्देलले मन्त्री अधिकारी संसदीय विकास समितिको सभापति भएका बेला उनले गरेका काम अविश्मरणीय भएको बताएका छन् l रजिष्ट्रार सिग्देलले अगाडि भने-‘ विकास समितिले जुन निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दियो त्यसले यस क्षेत्रमा अहम् महत्व राख्दछ l रोयल्टी सङ्कलन संस्थाहरु आज जति क्रियाशील छन् त्यसमा पनि समितिको त्यही निर्णयको भूमिका रहेको छ l हिजो विकास समितिको सभापति रहँदा अभिभावकको भूमिका निभाउनुहुने व्यक्ति नै आज सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री भएर आउनु सङ्गीत क्षेत्रका स्रष्टा-कलाकारका लागि अत्यन्तै सुखद् कुरा हो l’
