-डा. डी. आर. उपाध्याय खनाल
मुलुकको विकास र समृद्धि भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि उठेको कुरा हो । तर ब्यवहारमा कुनै कुरा लागु हुन सकेको छैन । देशको बिकासका लागि दीर्घकालिन र अल्पकालिन योजना बनाइनु पर्ने हुन्छ । योजना नबनेका पनि होइनन् तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु संघीय निर्वाचनमा फेरि कसरी जितेर आउने र मुलुकमा लुटतन्त्र मच्याउने भन्नेमा केन्द्रित बनेको देखिन्छ ।
महँगीले आमजनता आजित र निराश छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताविरुद्धको आक्रोश चुलिँदो छ । तरपनि शासकहरू कानमा तेल हालेर आरामले सुतिराखेको जस्तो बहाना गरिरहेका छन् । उनीहरु सत्तामा रहेर लुटतन्त्र मच्याउनमा नै व्यस्त छन् । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबै आआफनो दुनो सोझ्याउन ब्यस्त छन् । जनताको चुलो राम्ररी बले नबलेको, जनताले उपचार राम्ररी पाए नपाएको यो बिषयमा सरकार बेखवर जस्तै छ । सरकारलाई कुनै मतलब नै छैन ।
सरकार जनताको अभिभावक हो । उसले अभिभावकीय भूमिका निभाउन सक्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख लगायत सबैले इमान्दारीका साथ काम गर्ने हो भने देशमा केही प्रगति हुन सक्छ । तर उनीहरु आआफनो स्वार्थमा केन्द्रीत छन् । जनताको करबाट तलब तथा सेवा सुविधा लिँदै आइरहेकाहरुलाई जनताको चिन्ता हुनुपर्ने हो, तर कुनै मतलव छैन । आज आमजनतामा राजनीतिक र प्रशासनिक सबै नेतृत्वमाथि वितृष्ण पैदा भइरहेको छ ।
हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी देश हो । हाम्रो देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको भरपुर उपयोग गर्नसक्ने हो भने मुलुकको विकास र समृद्धि छिट्टै हुन सक्छ । विकास र समृद्धिका योजना र कार्यक्रमलाई इमान्दारीपूर्वक व्यवहारमा उतार्न सक्ने शासकहरूको जरुरी छ । नेपालमा विकासका धेरै सम्भावना छन् । यति सम्भावना हुँदा हुँदै पनि नेतृत्वबर्गले इच्छाशक्ति देखाउन नसक्नु दुखद पक्ष हो ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व आमूल रूपमा सच्चिनुपर्छ । हाम्रा शासकहरूको बोली र व्यवहार एउटै हुनु पर्छ । तर व्यवहार अर्कै हुनाले समस्या देखिएको छ । त्यसले पनि समस्यामाथि समस्या थप्ने काम गरिरहेको छ । भ्रष्ट नेताहरू र भ्रष्ट प्रशासकहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने आँट हामी सबैले गर्नु पर्छ । अहिले पनि लुट्नेले लुटिरहेका छन् । हुन त हिजो पनि अवस्था यस्तै हो । जुन पार्टी शासनमा पुगे पनि लुट्ने बाहेक अरु केही गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको काम देशको ढुकुटी लुट्नमै बितेको छ । यो नेपाली जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेताहरू यसरी नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दै जाने हो भने जनताले एकदिन आफै सजाय दिने छन । किनकि, सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै जनताको शक्ति हो । जनताले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छन् ।
अब त साँच्चै नै अति भइसकेको छ । अब जनता उठ्नुपर्ने बेला भयो । नेताहरूले सुध्रिने कोसिस गरेनन् । यतिखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेका छन् । भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्नु भनेको राम्रो संकेत होइन । अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कार्यालयमा नियमित अनुगमन र अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारीहरुलाई समातेर कानुन अनुसार कारवाही गर्नु पर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरू पनि छन् । अब, अख्तियार आक्रामक किसिमले लाग्नु पर्छ ।
न्यायक्षेत्र समेत चोखो बन्न सकेन । जनतालाई न्याय दिने प्रमुख भूमिकामा रहेका न्यायाधीशहरू नै बदनाम हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ । सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारी निकाय असफल हुँदै आइरहेका छन् । सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि शासक प्रशासकहरूमा इमान्दारीता हुनु अति आवश्यक छ । अझै आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक देखिन सकेका छैनन् । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको बोझ थपिँदो छ । हामी कता जादै छौं भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ । विश्वका धेरै देश बिकास र समृद्धितिर लम्किरहेका छन् तर हामी हिजोभन्दा आज झन् नाजुक बन्दै गइरहेका छौं । अब राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा चेत खुल्नु पर्छ ।
