–डा. डी. आर. उपाध्याय
एमसीसी सम्झौताका बिषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र गलपासो लागेको छ । आज हामीले देखिरहेका छौं, संसददेखि बाहिर रहेका पार्टी र संसद भित्रका केही दलहरुले एमसीसीको बिराध गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस बाहेक अरु सबै एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई एमसीसी पास गराउने बिषयमा फकाउने काम गरिरहेका छन् । आज हामीले देखिरहेका छौं कि सत्ता गठबन्धनभित्र यसको पक्ष र बिपक्षमा ठूलो बिवाद बढेर गएको छ ।
माधब, प्रचण्ड संशोधन बिना पास गर्ने पक्षमा छैनन् बरु गठबन्धन तोड्न तयार छन् । एमसीसीको बिषय सुरुदेखि नै विवादास्पद बन्यो । यसको समाधान खोज्ने नाममा धेरै बैठक र छलफल भए, तर अहिलेसम्म निकास निस्कन सकेको छैन । यो विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनको मिति नजिकिँदै जाँदा यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । यही विवादका कारण वर्तमान देउवा सरकार थप संकटमा पर्न थालेको छ ।
प्रम देउवाले त पहिलेदेखि नै एमसीसी पारित गराउनका लागि जोड दिँदै आएका छन् । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने र गर्नै परे विवादित बुँदाहरु सच्याएर पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अमेरिकाले एमसीसी पारित गर्न दबाब दिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ । यतिबेला हाम्रो देशमा यस विषयमा व्यापक टीकाटिप्पणी चलिरहेका छन् ।
नेपालका साना राजनीकि दलहरु, विभिन्न संगठनहरु र स्वतन्त्र समूहहरुले एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । तर यता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि सदनको बहुमत जुटाउन देउवा कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । बरु उनलाई गठबन्धनको कुनै चिन्ता छैन । उनी जसरी भएपनि एमसीसी पास गराउने पक्षमा छन् ।
सरकारका साझेदारहरुबीच बेला बेलामा छलफल पनि चलिरहेकै हुन्छ तर सहमति जुट्दैन । असमझदारी हटाएर सबैबाट सहयोग प्राप्त गर्न देउवा लागेको लाग्यै छन् । तर हालसम्म यो विषयमा प्रगति भएको छैन । अब दलका नेताहरु देशप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
यतिखेर कसरी राष्ट्र बचाउने भन्ने चिन्ता हो । राष्ट्रको हितमा यो एमसीसी छैन भन्नेहरु पनि देशमा धेरै छन् । दलगत र गुटगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेर देश बर्वाद गर्ने खेलो सबैले बन्द गर्नु पर्छ । सबैले आ-आफ्नै अनुकूलतामा यस विषयलाई व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन् । एमसीसीकै विवादमा गठबन्धन सरकारका साझेदारहरु पनि विभाजित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यो बिषय संसद्मा टेबुल गराउन प्रधानमन्त्रीको आतुरता देखिन्छ । तर माधब, प्रचण्ड यस विषयलाई निर्वाचनपछि धकेल्नुपर्ने सोचमा छन् । अब एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । सहमति बिना एमसीसी पास गर्नु हुँदैन । नेपाली कांग्रेस बाहेक सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरुले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अहिले स्पष्ट धारणा नदिएको अवस्था छ । एमालेले यो विषय सरकारको भएको र सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र आफ्नो धारणा अघि सार्ने बताउँदै आएको छ । एमालेकै नेता एवम् पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले एमसीसी राष्ट्रहितको पक्षमा नरहेकोले यसलाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्न नहुने तर्क अघि सार्दै आएका छन ।
यतिखेर एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने पनि छ । बरु सत्ता गठबन्धन टुटोस् माधब, प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्ने कुरामा सहयोग गर्नु हुँदैन । त्यसो गरेमा भावी राजनीति धरापमा पर्ने खतरा हुन सक्छ । कांग्रेसले गठबन्धनबाट छुट्टिएर एमालेसँग अर्को गठबन्धन गर्न पनि सक्ने सम्भावना छ । अहिले एमसीसीको भविष्य थप अन्योलग्रस्त बनेको छ । पछिल्लो समयमा एमसीसीको विरोधमा पटकपटक सडक प्रदर्शनहरु हुँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, विद्यार्थी संगठनहरु लगायत दल तथा राष्ट्रहित पक्षधरहरुले अमेरिकाको एमसीसी सम्झौता प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु भनेको राष्ट्रघात गर्नु हो भनिरहेका छन् । आफ्नो विरोध जारी राखेका छन् ।
