– डा. डीआर उपाध्याय
शरदको सुरुवातसँगै चिसो बढ्न थालेको छ । मौसममा चिसो बढेको छ भने नेपालको सर्वोच्च अदालत भने यतिवेला तातेको छ । देशको न्यायपालिका तरंगित छ । मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय इतिहासकै सर्वोच्च संकटमा छ । इजलासहरू तीन सातादेखि ठप्पप्रायः भएका छन् । घुस लेनदेनमा न्यायाधीशहरू संलग्न रहेको, अदालत बिचौलियाको अखडा बनेको जस्ता डरलाग्दा विषय बाहिर आएका छन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामा चरम विचलन देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरू र बारले आन्दोलन गरिरहेको छ । न्याय दिने न्यायधीशहरू नै यतिवेला पक्ष विपक्षमा उभिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हड्तालका कारण अदालतका कामकारबाही लामो समयसम्म अवरुद्ध भएका छन् । न्याय क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला परिदृश्यलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन । जनताको आस्था, निष्ठा र भरोसा बोकेको संवेदनशील संस्था मानिन्छ अदालतलाई । यसको गरिमा राख्ने काम सम्बन्धित क्षेत्रकाले नै हो । तर यतिवेला यो क्षिण हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ । विश्वव्यापी सर्वमान्य मान्यता पनि के रहेको छ भने न्यायालय र न्यायाधीश स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आग्रह पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ राजनीतिको छायाँ न्यायलयमा परेका कारण पछिल्ला परिदृश्य देखिन थालेका हुन् भन्ने कुरा समयक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।
न्यायालय स्वतन्त्र र प्रभावमुक्त नरहेको सर्वोच्चकै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले बताउँदै आउनुले पनि हामीकहाँ आइपुगेका छौं भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस्तो हुनु समाज र राष्ट्रकै निम्ति दुःखद् विडम्बना हो । यो हाम्रो चरम राजनीतिकरणको उपज हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यसले गर्दा न्यायालयप्रतिको सर्वसाधारणको आस्थामा ठेस पुगेको छ । अदालतको स्वच्छता र गरिमा स्खलित भएको छ ।
न्यायको मन्दिर अदालतको गरिमालाई बचाइ राख्न सबै सचेत नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्छ । न्यायपालिकामा देखिएका विकृतिहरूलाई समयमै समाधान गरौ, अन्यथा यसले गम्भिर संकट पैदा गर्ने निश्चिप्रायः रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ । न्याय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागवण्डा न्यायपालिकाको गम्भीर समस्या हो । यसले गर्दा नै न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । न्याय क्षेत्र सुधारका लागि नागरिक अभियान नै सुरु गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन ।
