-डा. डीआर उपाध्याय
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ । आज यो अध्यादेशलाई लिएर पक्ष र बिपक्षमा मत बाझिएको छ । नेकपा एमाले माधव समूहका नेता भिम रावल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, नेकपाका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द बिप्लव लगायतका नेताहरुले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको चर्को बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले मुलुक सिक्किमीकरण हुने खतरा भएको औंल्याएका छन् । आ-आफनो प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरेर उनीहरुले अध्यादेश फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् । संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी भएपछि यसको स्वागत गर्नेहरु पनि छन् र विरोध गर्नेहरुको जमात पनि बढेको छ । बाहिरबाट जतिसुकै बिरोध आएपनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता ल्याउने कुनै छाँटकाट गरेको छैन ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सक्रियतामा यो अध्यादेश आएको हो । संसद नभएको बेला यसरी अध्यादेश ल्याउनु गलत कार्य भएको बिपक्षी नेताहरुको आरोप छ । संसद बिघटन गरेर यो अध्यादेश ल्याएर गर्न खोजेको के हो ? राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले प्रश्न गदै आएका छन् । भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता लिएर नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने निश्चित रहेको कुरा चित्र बहादुर केसीले बारम्वार बताउँदै आएका छन् । केसीले बारम्वार भन्ने गर्छन्, भारतीयलाई नागरिकता बितरण गरियो भने मुलुक सिक्किमीकरण हुन्छ । सवैभन्दा डरलाग्दो कुरा यो हो । संविधानको धारा ११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार छ । नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनैपनि व्यक्तिलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने संविधानमै उल्लेख छ । जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुन्छ । यो नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पनि छ ।
नगरिकता जस्तो बिषयलाई हल्का रुपमा लिनु हुदैन । नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर विषय पनि हो । नागरिकताको विषयलाई देशको हितमा हेरिनु पर्छ । नेपालमा त्यस्ता लाखौं नागरिक छन्, जो नेपाली भएपनि कानुनी उल्झनले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । कतिले त नेपाली भएर पनि नागरिकताविहीन हुँदा राज्यको सामान्य सेवा समेत नपाई जीवन गुमाएका छन् । नागरिकता अध्यादेश सत्ताका लागि सौदाबाजी भएको भन्दै बिपक्षी दलहरुले अस्वीकार्य छ भनेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै कानुनविदहरुले पनि भनेका छन् । अहिले यही बिषय सवैभन्दा पेचिलो बनेर गएको छ । सबैको ध्यान यसै बिषयमा खिचिएको छ । कुन दलका कुरा पत्याउने र कुन दलका कुरा न्पत्याउने ? आम नागरिक अलमलमा छन् । जनता अलमलाउने खेल मात्र भएको छ ।
दलका कार्यकर्ताहरु पनि आफनो स्वार्थ पूर्ति जता हुन्छ त्यतैका कुरामा सहमत जनाउँछन् । सही के हो गलत के हो ती कार्यकर्ता केही नछुट्याई अन्धभक्त भएका छन् । यो नागरिकता बिधेयकका बिषयमा पनि ब्यापक छलफल, बहस हुनु पर्दथ्यो, त्यतातिर सरकारले किन ध्यान दिएन ? सरकारलाई हतारमा यो अध्यादेश ल्याउन के ले बाध्य पारेको हो ? जनतालाई जवाफ दिनु पर्छ ।
