-डा. डीआर उपाध्याय
यतिबेला नेपालको राजनीतिक अवस्था निकै जटिल बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरु मिलेर जानु पर्नेमा झन् ध्रुवीकरण हुँदैछन् । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ । लोकतन्त्रवादी पक्षधरहरु एक भएर अघि बढ्दा मात्र प्राप्त उपलव्धिहरुको रक्षा हुन सक्छ । बिगतमा दलहरु एक आपसमा मिलेर जाँदा परिवर्तन सम्भव भयो । दलहरु कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । यो कुरामा बिचार पुर्याउनु पर्छ । नेपाली जनताको त्याग बलिदान र सङ्घर्षका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य सवै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुको हो । अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलव्धीहरु गुम्न दिनु हुँदैन । केही तत्वहरु यी उपलव्धी गुमाउने खेलमा लागिरहेका छन् । उनीहरुका सपना कुनै हालतमा पूरा हुन दिनु हुँदैन ।
२००६ सालमा नेपालमा काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जन्म भएको हो । स्थापनाकालदेखि नै यी पार्टीहरूले राणाशासन विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका हुन् । यी पार्टीहरुले कठिन अवस्थामा पनि राणाशासनसँग लडे । तर राणाशासन विरुद्धको लडाइँ दिल्ली सम्झौतामा टुङ्गिएको इतिहासमा पाइन्छ । राणा, राजा र काँग्रसको त्रिपक्षीय सम्झौताले नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भएको थियो । घोषणा बमोजिम संविधानसभाको चुनाव गर्ने र गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था हुने कुरा स्वयं राजाले भनेका थिए । राणा शासनविरुद्धको उक्त लडाइँले सफलता पाएको थियो तर परिणाम के भयो भने सम्झौतामा टुङ्गियो । राणा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधानसभाको चुनाव गराउने र गणतन्त्रात्मक संविधानमार्फत राजनीतिक परिवर्तनको चाहनालाई संस्थागत गर्ने थियो । तर आन्तरिक कलहका कारण संविधानसभा कि संसद्को चुनाव भन्ने विवाद चर्कियो । यो विवाद अदालत पुग्यो र संविधानसभा तुहियो । संसद्को निर्वाचन भएपनि संविधान र गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन । संसद्कै चुनावबाट दुईतिहाई मत प्राप्त गरेको सरकार सैनिक कुमार्फत अपदस्थ हुन पुग्यो । आफैँले चुनेको दुईतिहाइको सरकारलाई जोगाउन जनताले सकेनन् । बरु राजाबाट निरंकुशता र दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । निरंकुश पञ्चायतले ३० बर्षसम्म शासन चलायो । ३० वर्षको पञ्चायतका विरुद्ध जनता सडकमा आए । अन्तमा जनताको निर्णायक आन्दोलन ०४६ सालमा सफल भयो । फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुश शासन लागू गरे । दोस्रो जनआन्दोलनका बलमा सदाका लागि राजसंस्था फालियो ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजा हटाइयो र गणतन्त्रको स्थापना भयो । विगत ७० वर्षको त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको हो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको हो । यसको कार्यान्वयन नै महत्पूर्ण कुरा हो । २०१५ सालको पहिलो संसदीय चुनावमा प्राप्त दुईतिहाई मत नेपाली काँग्रेसले रक्षा गर्न सकेन l तब तत्कालीन संसद् र संविधान खोसिए । लामो अभ्यासपछि २०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा झण्डै दुईतिहाईकै जनमत आयो । जसले गर्दा दुईतिहाइको संसद् र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भयो । त्यतिबेला काँग्रेसले प्राप्त गरेको जनमत जोगाउन सकेन । आज दुईतिहाइको कम्युनिस्ट पार्टी अदालतमार्फत विघटन गरिएको छ । हरेक कुरा इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो । अव इतिहासबाट पाठ सिक्ने कि ?
